मुंबई : नवीन सभासद नोंदणीसाठी गृहनिर्माण सोसायटींकडून आकारला जाणारा कल्याण निधी अयोग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणाच्या निमित्ताने दिला. तसेच, कल्याण निधी न दिल्यामुळे दुकानाच्या मालकांना सदस्यत्व हस्तांतरित करण्यास नकार देणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थेची याचिका फेटाळली. अशा प्रकारचा निधी म्हणजे अतिरिक्त पैसे उकळण्याची युक्ती असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने हा निर्वाळा देताना केली.
सोसायटीला २५ हजार रुपयांच्या सदस्यत्व हस्तांतरण शुल्काव्यतिरिक्त कोणतीही रक्कम आकारण्यास स्पष्ट मनाई आहे, असेही न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. तसेच, मेसर्स तीर्थंकर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीला दुकानाच्या नवीन मालकांना सभासद करुन घेण्याचे आदेश दिले.
प्रकरण काय ?
सुभाष जैन आणि विनय जैन यांनी जुलै २०१९ च्या नोंदणीकृत कागदपत्राद्वारे सोसायटीच्या जागेवरील दुकान विकत घेतले होते. त्यानंतर, त्यांनी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी सोसायटीकडे अर्ज सादर केला होता. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याअंतर्गत निर्धारित तीन महिन्यांत सोसायटीने त्यांच्या अर्जावर निर्णय कळवला नाही. त्यामुळे, जैन यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे (डीडीआर) अपील केले. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये जिल्हा उपनिबंधकाने सुभाष आणि विनय जैन यांच्या अपिलावर निर्णय देताना दोघांनी सदस्यत्व मिळवण्याच्या आवश्यकतांचे पालन केल्याचे स्पष्ट केले. तसेच, सोसायटीला त्यांना सदस्यत्व देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नाही, असे नमूद करून नवी मुंबईस्थित कोकण विभागाच्या विभागीय सहनिबंधकांनी २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी हा निर्णय योग्य ठरवला व सोसायटीचा पुनर्विचार अर्ज फेटाळला. या निर्णयाविरोधात सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सोसायटीचा दावा
सोसायटीने सदस्यत्व देण्याच्या अर्जावर निर्णय घेतला नाही, असा दावा करून सुभाष आणि विनय जैन यांनी उपनिबंधकांकडे चुकीच्या पद्धतीने अपील केले, असा युक्तिवाद सोसायटीतर्फे सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. किंबहुना, सुभाष आणि विनय जैन यांनी सदस्यत्व हस्तांतरणासाठीचा कल्याण निधी जमा करण्याच्या पूर्वअटीचे पालन केले नाही. जुलै २०१७ मध्ये, सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेने सदस्यत्व हस्तांतरणासाठी कल्याण निधी आकारण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानुसार, या दोघांना सदस्यत्व देण्यास नकार देणे योग्य होते आणि अपिलिय अधिकाऱ्यांनी या याबाबत पुरेसा विचार केला नाही, असा दावा देखील सोसायटीने केला होता.
न्यायालयाचे म्हणणे…
सोसायटीचा युक्तिवाद मान्य करता येणार नाही, असे एकलपीठाने स्पष्ट केले. तसेच, सुभाष आणि विनय जैन यांनी सदस्यत्वासाठी अर्ज केला होता आणि हा अर्ज २५ हजार रुपयांच्या सदस्यत्व हस्तांतरण शुल्कासह करण्यात आला होता. तथापि, सोसायटीला हस्तांतरण शुल्काव्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम आकारण्यास मनाई आहे. त्यामुळे, कल्याण शुल्क आकारण्याचा ठराव म्हणजे कायद्याने दिलेल्या परवानगीपेक्षा अधिक रक्कम सदस्यत्त्वासाठी वसूल करण्यासाठीची युक्ती आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. कायद्यानुसार, सदस्यत्व हस्तांतरण शुल्काशिवाय कल्याण शुल्क आकारता येणार नाही, अशी कायद्यात तशी तरतूद करण्यात आली आहे. ही बाब लक्षात घेता उप व सहनिबंधकांच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यासारखे हे प्रकरण नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने सोसायटीची याचिका फेटाळताना नोंदवले.
