काँग्रेस नेते आणि उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी टाळेबंदीदरम्यान प्रशासकीय कामाची बाब पुढे करत अनेकदा चार्टर्ड प्रवास केला आणि त्याचा खर्च सरकारी वीज कंपन्यांना भरण्यास भाग पाडले, असा आरोप करणारी जनहित याचिका भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यम कक्षाचे प्रमुख विश्वास पाठक यांनी उच्च न्यायालयात केला होता. तसेच राऊत यांच्या बेकायदा चार्टर्ड प्रवासावर करण्यात आलेला बेकायदा खर्च वसूल करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळासह (एमएसईबी) महाजनको, महाट्रान्स्को आणि महावितरणला द्यावेत, अशी मागणी केली होती. आता या प्रकरणी भाजपा नेते विश्वास पाठक यांच्या याचिकेला उत्तर देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. नितीन राऊतांना २८ जुलैपर्यंत उत्तर देण्यास हायकोर्टाने सांगितलं आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली होती. तसेच याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती पाठक यांनी केली होती. त्यावेळी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ३० एप्रिलपर्यंत आम्ही केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेणार आहोत. तसेच या याचिकेमध्ये तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. मात्र आता हायकोर्टाने राऊत यांच्याकडे उत्तर मागितले आहे. Bombay HC asks State Min Nitin Raut (in file pic) to file a reply before July 28th, on a petition by BJP's Vishwas Pathak about chartered flight travels of the minister. Pathak has requested HC to direct Raut to reimburse amount spent on the flights for him in 2020 by govt depts pic.twitter.com/JMmPtWT1SN — ANI (@ANI) July 15, 2021 “नितीन राऊतांनी विमान कंपन्यांवर दबाव टाकला” “नितीन राऊत यांनी फक्त खासगी कारणांसाठी अवैधरीत्या प्रवास केला असून विमान कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी. नितीन राऊतांनी या विमान कंपन्यांवर दबाव आणून हे केलं आहे”, असा आरोप देखील पाठक यांनी केला होता. काय आहे प्रकरण? माहितीच्या अधिकाराखाली सरकारी वीज कंपन्यांकडून मागवण्यात आलेल्या माहितीचा आधार घेत पाठक यांनी राऊत यांच्याबाबत उपरोक्त आरोप केले आहेत. टाळेबंदीदरम्यान राऊत यांनी प्रशासकीय काम म्हणून मुंबई, नागपूर, हैदराबाद आणि दिल्ली असा चार्टर्ड प्रवास केला व त्यासाठीचा ४० लाख रुपयांचा खर्च प्रतिवादी वीज कंपन्यांना भरण्यास भाग पडले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
