मुंबई : मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याची कोणतीही आपत्कालीन स्थिती नाही. महापालिकेकडूनही त्याची निकड असल्याचे दिसून येत नाही, अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. तसेच, मुंबई शहर भागातील ३०० रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी नव्याने काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिली. या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी १,३६.३४ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
मुंबईच्या शहर भागातील रस्त्यांची कामे रखडवल्याच्या आरोपप्रकरणी कंत्राट रद्द करण्यात आलेल्या ‘रोडवे सोल्युशन्स इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड’ने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. या ३०० रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामासाठी नव्याने निविदा काढण्याचा निर्णय महापालिकेने ४ डिसेंबर रोजी घेतला. या निर्णयाला कंपनीने नव्या याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई :पश्चिम रेल्वेवर ३५० तिकीट तपासनीसांची फौज
कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्याच्या नोटिशीला एकीकडे स्थगिती देण्यात आली आहे. दुसरीकडे महापालिका नव्याने निविदा काढण्याचा आग्रह धरत असल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले. शहरातील रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करणे ही आपत्कालीन बाब नाही. त्याची निकड असल्याचे महापालिकेकडूनही दिसून येत नाही. असे असताना रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाच्या कामाला याचिकाकर्त्यां कंपनीने विलंब केल्याच्या कारणास्तव तिचे कंत्राट रद्द करण्यात आले हे आश्र्चयचकित करण्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. अशा स्थितीत महापालिकेने नव्याने निविदा काढण्याची तात्पुरती कारवाई करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याकडेही न्यायालयाने नव्या निविदा प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देताना नमूद केले.
कंपनीची याचिका गुणवत्तेच्या आधारे ऐकण्यात आली आणि निकाल कंपनीच्या बाजूने देण्यात आल्यास नव्याने काढलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करावी लागेल. परिणामी, गुंतागुंतीची स्थिती निर्माण होईल. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जात नाही आणि प्रकरण पूर्णपणे ऐकले जाईपर्यंत महापालिकेने नव्याने निविदा प्रक्रिया काढू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, कंपनीला दिलासा देतानाच कोणतेही खोदकाम किंवा खड्डे खोदण्याचे काम केले असेल आणि त्याभोवतीचे रस्तेरोधक हटवले गेले असतील तर, अनुचित घटना टाळण्यासाठी महापालिकेने तेथे रस्तेरोधक लावावेत, असे आदेश न्यायालयाने प्रामुख्याने दिले. तथापि, अशा संरक्षणात्मक कामांचा खर्च कंपनीला उचलण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतील, असेही न्यायालयाने या वेळी सूचित केले.
प्रकरण काय?
मुंबई शहर विभागातील कामे याचिकाकर्त्यां कंत्राटदाराला देण्यात आली होती. मात्र, या कंत्राटदाराने कामे सुरू न केल्यामुळे त्यांना वारंवार समज देण्यात आली होती. तसेच, ५२ कोटी रुपयांची दंडात्मक कारवाईही आली होती. त्यानंतरही, कंत्राटदाराने कामे सुरू केली नाहीत. त्यामुळे, कामे काढून घेण्याबाबतची नोटीस कंत्राटदाराला बजावण्यात आली होती. पुढे त्याचे कंत्राट रद्द करावे, अशी शिफारस रस्ते विभागाने केली होती.
