अतिक्रमणकर्त्यांचे राष्ट्रीय उद्यानानजीकही पुनर्वसन नको; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले

पुनर्वसनासाठी मरोळ-मरोशी येथील जागा निश्चित करण्याच्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी अतिरिक्त वेळ द्यावा या मागणीसाठी सरकारने न्यायालयात अर्ज केला होता. तथापि, ही जागा देखील आरे दुग्ध वसाहतीचा भाग असून पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र असल्याचे आणि याबाबतचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने सरकारला उपरोक्त आदेश दिले. पुनर्वसनाच्या संथगतीबाबतही आपण खूपच असमाधानी असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने यावेळी ओढले.

तत्पूर्वी, मरोळ-मरोशीस्थित जागेच्या उपलब्धतेबाबत राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी म्हणणे मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीनंतर या जागेवर अतिक्रमणकर्त्याचे पुनर्वसन करणे शक्य असल्याचे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर, त्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रियेला आणखी विलंब होईल, असे न्यायालयाने सुनावले.

तसेच, नव्वद एकर नाही, तर केवळ ४६ एकर जागा उपलब्ध असल्याचे का सागत आहात, असा प्रश्नही न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना केला. त्यावर मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने याबाबत चुकीचे विधान नोंदवून घेतल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. दुसरीकडे, विभागीय कृती आराखडा (मास्टर प्लॅन) सहा आठवड्यांच्या आत तयार केला जाईल, परिणामी, मरोळ-मरोशी जमिनीवरील ४४ एकर भूखंडाची स्थिती स्पष्ट होईल, असेही सराफ पुन्हा एकदा न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

तथापि, मरोळ मरोशी येथील जागा ही उद्यानाच्या जवळ आणि आरे दुग्ध वसाहतीतील पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणी राज्य सरकारची भूमिका अनिश्चित राहिल्याचे ताशेरेही ओढले. ही जागा खासगी जंगल म्हणून घोषित केली जाऊ शकते, असे सरकारने आधी म्हटले होते. परंतु, त्याबाबतही आता स्पष्टता नाही. त्यामुळे, अतिक्रमणकर्त्यांच्या पुनर्वसनासाठी जागा शोधण्यास आपण सक्षम नसल्याचे सरकारने जाहीर करावे. अन्यथा पुनर्वसनासाठी जमीन उपलब्ध करावी किंवा या अतिक्रमणकर्त्यांचे मुंबईबाहेर पुनर्वसन करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे हा मुद्दा अतिशय असल्याचे नमूद केले.

तरच अवमान कारवाईपासून सुटका

उद्यानातील अतिक्रमणकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी यापूर्वीही प्रयत्न केले गेले आहेत आणि १३ हजारांपैकी ११ हजारांहून अधिक अतिक्रमणकर्त्यांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे, असे महाधिवक्त्यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, सरकारविरुद्ध अवमान कारवाई न करण्याचा आधार नसल्याचे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, या अतिक्रमणकर्त्यांचे वेळेत पुनर्वसन केले तरच सरकार अडचणीतून बाहेर पडू शकता, असे न्यायालयाने नमूद केले.

पर्यायी जागा शोधण्यासाठी दोन महिन्यांची गरज काय ?

अतिक्रमणकर्त्यांना राष्ट्रीय उद्यानातून हटवून त्यांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीला पर्यायी जागा शोधण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. परंतु, जागा शोधण्याचे काम दोन दिवसांत करता येईल, असे न्यायालयाने सुनावले. त्याचप्रमाणे, सरकारला एक जागा व्यवहार्य वाटत नसल्यास तीन जागांचा पर्याय देण्याचेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच, जागा शोधून त्याचा तपशील सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत सरकारला दिली व नंतर समिती पुढील कार्यवाही करेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.