पोलीस महानिरीक्षकांना उच्च न्यायालयाची विचारणा
तृतीयपंथीय आणि समलिंगी जोडप्याशी कसे वागावे याबाबत पोलिसांना संवेदनशील करण्याबाबत महाराष्ट्र पोलीस वर्तन नियमावलीत सुधारणा करता येईल का ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केली. तसेच, या प्रकरणी पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश देऊन त्यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश दिले. कारागृहात बंदिस्त असलेल्या तृतीयपंथीय आणि समलिंगी आरोपींना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबाबतही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) यांच्याकडून सूचना मागवल्या आहेत.
हेही वाचा >>> दत्ता सामंत हत्येप्रकरणी छोटा राजनची पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका; विशेष सीबीआय न्यायालयाचा निर्णय
एका समलिंगी जोडप्यातील एका तरूणीला कुटुंबाकडे परत जाण्यास पोलीस भाग पाडत असल्याचा आरोप करून या जोडप्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयानेही या जोडप्याच्या याचिकेची दखल घेऊन त्यांना संरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. या जोडप्याच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने पोलिसांना अशा प्रकरणांत संवेदनशील करण्याबाबत पोलीस वर्तन नियमावलीत सुधारणा करता येईल का ? अशी विचारणा केली.
न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या अशा प्रकरणांत नियमावली करता येईल का हे पाहण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी, मद्रास उच्च न्यायालयासमोरील अशाच एका प्रकरणाचा संदर्भ याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दिला. त्या प्रकरणात न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला अशा जोडप्यांबाबत पोलिसांना संवेदनशील करण्यासाठी कार्यशाळा घेण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>> लंडनमधून आलेल्या तरूणीवर मुंबईत अत्याचार; अत्याचाराचा व्हिडिओ स्नॅपचॅटवर प्रसारित
मद्रास उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वेही आखून दिली होती. त्यानुसार, तेथील पोलीस वर्तन नियमांमध्येही बदल करण्यात आला होता, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन आपल्याकडे अशी नियमावली तयार करणे शक्य आहे का ? किंवा राज्य पोलीस वर्तन नियमावलीत त्याबाबत सुधारणा करणे शक्य आहे का ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर, याबाबत पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) योग्य ती माहिती देऊ शकतील, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर, न्यायालयाने या प्रकरणी पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेश देऊन त्यांना याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.