खुलासा करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश माजी मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर बेहिशेबी मालमत्ता जमवणे आणि मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्यां अंजली दमानिया यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची आतापर्यंत काय चौकशी केली, असा सवाल करत त्याचा तीन आठवडय़ांत खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. खडसे यांच्यावर लावण्यात आलेले आरोप हे गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे सरकारने याप्रकरणी आवश्यक ती चौकशी केल्याचे स्पष्ट झाले, तर दमानिया यांची याचिका निकाली काढली जाईल. मात्र सरकारने गेल्या दहा महिन्यांपासून काहीच चौकशी केलेली नाही असे उघड झाल्यास न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही वा डोळ्यावर झापड लावूनही बसणार नाही, असा इशाराही न्यायालयाने सरकारला या वेळी दिला. आपल्यासह आपल्या कुटुंबीयांवर आरोप करणारी आणि त्या आरोपांच्या चौकशीची मागणी करणारी दमानिया यांच्यासह आणखी चार जणांनी केलेली याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. दमानिया यांच्यासह प्रत्येक जण कुठल्या ना कुठल्या राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या या याचिका फेटाळून लावण्याच्या मागणीसाठी खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. खडसे यांनी आपल्या संपूर्ण राजकीय कारकीर्दीत मंत्रिपदी असताना पदाचा दुरुपयोग करून बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली असल्याचा आरोप दमानिया यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या पैशांतून खडसे आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी अनेक भूखंड खरेदी केलेले आहेत, मालमत्ता गोळा केलेली आहे. त्यामुळे त्यांच्या या बेहिशेबी मालमत्तेची विशेष तपास पथकातर्फे (एसआयटी) वा न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर खडसे यांच्यासह दमानिया यांच्या याचिकेवरही सुनावणी झाली. त्या वेळेस दमानिया आणि अन्य तीन याचिकाकर्ते हे आम आदमी पार्टी या पक्षाशी, तर एक याचिकाकर्ता शिवसेनेशी संबंधित आहे. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या या याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत आणि राजकीय सूड उगवण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत, असा दावा करत त्या फेटाळून लावण्याची मागणी खडसे यांच्या वतीने करण्यात आली.
