Bombay High Court : यापुढे न्यायमूर्तींच्या संमतीनेच न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण; मुंबई उच्च न्यायालयानकडून स्पष्टोक्ती

उच्च न्यायालय प्रशासनाने प्रसिद्ध केलेल्या या नोटिशीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या थेट प्रक्षेपण आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या ध्वनीचित्रमुद्रण नियमांनुसार, सर्व न्यायालयीन कामकाजाचे केवळ न्यायमूर्तींच्या संमतीच्या अधीन राहून थेट प्रक्षेपण केले जाईल. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती हे नियुक्त अधिकारी असून त्याना थेट प्रक्षेपणाच्या ध्वनिचित्रमुद्रणाच्या प्रती मिळविण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार आहे, असेही नोटिशीत प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहे.

न्यायदालनात वकिलाने बूट भिरकावण्याच्या घटनेशी संबंधित सध्या समाजमाध्यमावरून प्रसारित होणाऱ्या बनावट चित्रफितीबाबत देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी चिंता व्यक्त केली होती. या चित्रफितीत कामकाज सुरू असताना सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बूट भिरकावण्याची खोटी घटना दाखवण्यात आली होती.

काहीच खंडपीठांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण

गेल्या जुलै महिन्यात न्यायालयीन पारदर्शकता आणि न्यायालयीन सुनावणीत सर्वसामान्यांचा सहभाग वाढवण्याच्या उद्देशाने उच्च न्यायालय प्रशासनाने सुरूवातीला सेवाज्येष्ठतेनुसार क्रमवारीतील पहिल्या पाच न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले होते. सरन्यायाधीश गवई यांनी उच्च न्यायालयाच्या या उपक्रमाचे उद्घाटन केले होते. तथापि, काही न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठांनी कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यापासून स्वत:ला परावृत्त केले आहे. तर काही खंडपीठांनी कामकाजाचे अंशत: थेट प्रक्षेपण सुरू ठेवले आहे. काही एकलपीठांच्या कामकाजाचे मात्र सुरळीतपणे थेट प्रक्षेपण सुरू आहे.

अन्य न्यायालयांतील स्थिती

सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजाचेही गेल्या वर्षी थेट प्रक्षेपण सुरू झाले आणि अद्यापही सुरू आहे. याशिवाय गुजरात, कर्नाटक आणि ओडिशासह इतर उच्च न्यायालयांनीही आधीच कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण सुरू केले असून मुंबई उच्च न्यायालयातील कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण त्या तुलनेत उशिराने सुरू करण्यात आले होते.