मुंबई : वकील हे कोणत्याही वकील संघटनांचे कर्माचारी नाही किंवा कोणत्याही वकील संघटना या वकिलांचे मालक नाहीत. त्यामुळे, कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (पॉश) त्यांना लागू होत नाही, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले. तसेच, वकील संघटनांना या कायद्यांतर्गत लैंगिक अत्याचार तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी महिला वकिलांच्या संघटनेची मागणी फेटाळली.
मालक आणि कर्मचारी संबंध जेथे येतो तेथे पॉश कायदा लागू होतो. तथापि, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल यांना वकिलांचे मालक म्हणता येणार नाही. त्यामुळे, या कायद्याच्या तरतुदी त्यांना लागू होऊ शकत नाहीत, असेही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. यूएनएस वुमेन्स लीगल असोसिएशनने २०१७ मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिका निकाली काढताना न्यायालयाने उपरोक्त बाब स्पष्ट केली. संघटनेने आपल्या याचिकेत, वकिलांविरुद्ध लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी कायमस्वरूपी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करण्याची मागणी केली होती.
महिला वकिलांना सहकारी वकिलांकडून लैंगिक छळाचा सामना करावा लागत असल्यास त्यांना पॉश कायद्यांतर्गत दिलासा मिळू शकत नाही. परंतु, त्या अधिवक्ता कायद्यांतर्गत गैरवर्तनाची तक्रार दाखल करू शकतात, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. पॉश कायद्यातील तरतुदी वकिलांना लागू नसल्या, तरी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यासाठी वैधानिक आवश्यकतेनुसार, म्हणजे दहापेक्षा अधिक कर्मचारी असल्यास बार कौन्सिल किंवा बार असोसिएशनच्या कर्मचाऱ्यांना त्या लागू होतील, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, जिल्हा दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक समित्या आधीच स्थापन केल्याची माहिती महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशनने न्यायालयाला दिली. तसेच, महिला वकिलांसह कोणत्याही व्यक्तीला लैंगिक छळाच्या कृत्यांसह व्यावसायिक किंवा इतर गैरवर्तनासाठी राज्य बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल करण्याची मुभा असल्याचेही असोसिएशनतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने जनहित याचिका निकाली काढली.
