मुंबई : कबुतरखान्यांमुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्यांबाबत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चिंता व्यक्त केली. तसेच, नागरिकांवर होणाऱ्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्याच्या दृष्टीने श्वसनाच्या आजारांशी संबंधित माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांना दिले. त्याचवेळी, मुंबईतील कबुतरखाने पाडण्याच्या मोहिमेला दिलेली अंतरिम स्थगितीही न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवली.
कबुतरखाने बंद करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने घेतलेला निर्णय हा समाजातील सर्व घटकांचे विशेषकरून लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. त्यामुळे, या निर्णयाकडे विरोधकाच्या भूमिकेतून पाहिले जाऊ नये, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना स्पष्ट केले. कबुतरखान्यांजवळील कबुतरांमुळे गंभीर सामाजिक समस्या निर्माण होत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
न्यायालयाने बॉम्बे हॉस्पिटलमधील तज्ज्ञ डॉ. सुजीत राजन यांचे वैद्यकीय मत मागवले आहे, राजन यांनी २०१८ च्या एका प्रकरणात कबुतरखान्यांशी संबंधित आरोग्य धोक्यांबद्दल माहिती दिली होती. याशिवाय, न्यायालयाने सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांकडून कबुतरांच्या विष्ठेशी संबंधित श्वसनाच्या आजार झालेल्या किती रुग्णांवर उपचार केले याची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. हा साथरोग नसला तरी त्यातलाच प्रकार असू शकतो, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने हे आदेश देताना केली.
तत्पूर्वी, या प्रकरणी अनंत पै यांनी केलेली हस्तक्षेप याचिका न्यायालयाने स्वीकारली. एका वरिष्ठ वकिलाचे नुकतेच निधन झाले. त्यांना फुफ्फुसाचा आजार असल्याचे निदान झाले होते आणि कबुतरांच्या विष्ठेच्या दीर्घकाळ संपर्कामुळे हे घडले होते, असे पै यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली आणि हे उदाहरण कबुतरखानांमुळे निर्माण होणारा आरोग्याचा प्रत्यक्ष धोका दर्शवित असल्याचे म्हटले.
कबुतरांना घाबरवण्यासाठी फटक्यांचा वापर थांबवा
कबुतरांना घाबरवण्यासाठी महापालिका कर्मचारी फटाक्यांचा वापर करत असल्याच्या आरोपांचीही न्यायालयाने यावेळी दखल घेतली. तसेच, या प्रकारावर नाराजी व्यक्त करून कबुतरांना घाबवण्यासाठी फटाक्यांचा वापर केला जात असेल तर त्वरित थांबवण्याचे आदेश दिले.
प्रकरण काय ?
मुंबईतील कबुतरखान्यांमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे, मुंबई महानगरपालिकेने हे कबुतरखाने बंद करण्यासाठी तात्काळ मोहीम राबवावी, असे आदेश विधान परिषदेत सरकारच्या वतीने मुंबई महापालिकेला देण्यात आले होते. त्यामुळे दादर कबुतरखान्यासह मुंबईतील कबुतरखाने बंद करा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली होती. त्यानंतर, लगेचच महापालिकेने कबुतरखाने बंद करून ते पाडण्याबाबतची मोहीम सुरू केली होती. या कारवाईविरुद्ध पल्लवी पाटील, स्नेहा विसरारिया आणि सविता महाजन या तीन पक्षीप्रेमींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तसेच, महानगरपालिकेने ३ जुलैपासून कोणत्याही कायदेशीर अधिकाराशिवाय ही कारवाई सुरू केल्याचा दावा केला आहे.
