मुंबई : कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका क्षेत्रात गटार व्यवस्था आणि सांडपाणी सुविधांच्या अभावाबद्दल नुकत्याच पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच, हे धक्कादायक असल्याचे ताशेरेही ओढले. त्याचवेळी, उल्हास नदीत प्रक्रिया न केलेला कचरा, सांडपाणी सोडणे सहन केले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करून हे एकप्रकारे पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघनच आहे, अशी टीकाही न्यायालयाने केली.
कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका क्षेत्रात कोणताही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) नाही. हे लक्षात घेऊन ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना १२ आणि १३ जुलै रोजी या परिसराची पाहणी करावी. तसेच, नगरपालिका क्षेत्रातील एकूण स्वच्छतेचा आढावा घेण्याचे आणि एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले. नगरपालिकेत गटारे किंवा सांडपाणी वाहून नेण्याच्या सुविधांचा अभाव असणे हे धक्कादायक आहे. पाच लोकसंख्येच्या शहरात योग्य सांडपाणी वाहिनी नाही आणि एसटीपी प्रकल्प नाही. परिणामी, सर्व प्रकारचे सांडपाणी उल्हास नदीत सोडले जात असून त्यामुळे नदीचे प्रदूषण होते. हे कधीही सहन केले जाऊ शकत नाही. हे पर्यावरणीय कायद्यांचे घोर उल्लंघन असल्याचेही खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले.
बदलापूरमध्ये ”ए प्लस लाईफस्पेस” या विकासकाच्या बांधकामांवर त्रिशूल गोल्डन विले कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीचे सदस्य यशवंत भोईर यांनी आक्षेप घेऊन त्याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. विकासकाच्या इमारतीचे सांडपाणी याचिकाकर्त्यांच्या सोसायटीत वाहून आल्याने आरोग्याच्या समस्या उद्भवू लागल्याचा आणि दुर्गंधी पसरल्याचा दावा भोईर यांनी याचिकेद्वारे केला होता. तसेच, सांडपाण्याशी संबंधित आवश्यक सुविधांची पूर्तता केली नसतानाही बेकायदेशीरपणे निवासी प्रमाणपत्र (ओसी) नगरपरिषदेने विकासकाला दिल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. इमारतीच्या सांडपाण्याची वाहिनी मुख्य साडंपाणीच्या वाहिनीशी न जोडता एका लहान सेप्टिक टँकच्या आधारे निवासी प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा दावाही भोईर यांनी केला होता.
नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी आवश्यक अटींची पूर्तता न करता विकासकाला निवासी प्रमाणपत्र देणे हे खरोखर आश्चर्यकारक आहे. हे नगरपरिषदेने त्यांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या आणि दायित्वांचे गंभीर उल्लंघन केल्यासारखे असल्याचेही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच, नगरपालिका, विकासकाला या मुद्यावर योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी विकासक दोषी आढळून आल्यास त्याला दंड आकारण्यात येईल, असा इशारा दिला.
