मुंबई : माजी नगरसेवकाच्या आशीर्वादाने उभ्या राहिलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देण्यावरून उच्च न्यायालयाने ठाणे महानगरपालिकेवर कठोर शब्दांत टीका केली. तसेच मौजे माजिवडा येथील सरकारच्या मालकीच्या गायरान जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या तीन बहुमजली इमारती आणि एक अनधिकृत बार ॲण्ड रेस्टॉरंट पाडण्याचे आदेश दिले.
या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यातील महापालिकेच्या निष्क्रियतेबद्दल आश्चर्य व्यक्त करताना न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने न्यायिक विवेकाला धक्का बसवणारे हे आणखी एक प्रकरण असल्याची टिप्पणी केली. महानगरपालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता तत्कालीन नगरसेवकाच्या आशीर्वादाने या इमारतींचे बांधकाम झाल्याचे दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
सुभद्रा टकले यांनी दाखल केलेल्या याचिकेतील मागील कार्यवाहीचा संदर्भही न्यायालयाने दिला. त्यात न्यायालयाच्या आदेशानंतर ठाण्यातील १७ अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
तत्पूर्वी, वारंवार आदेश देऊनही महापालिकेने कारवाईला विलंब का केला? असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर, रहिवाशांनी जमाव करून पाडकामात मोहिमेत अडथळा निर्माण केल्याचा दावा महापालिकेतर्फे करण्यात आला. खंडपीठाने मात्र ही सबब स्वीकारण्यास नकार दिला, तसेच महापालिकेला या इमारतींवर कारवाई करायची असती तर सर्वप्रथम इमारतींचा पाणी व वीजपुरवठा खंडित केला गेला असता, असा टोलाही हाणला. त्याचवेळी एका आठवड्यात या बांधकामांना नोटीस बजावण्याचे, १५ दिवसांत वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे, तसेच गरज पडल्यास पोलीस संरक्षणासह बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले.
जानेवारी २०२५ मध्ये पोलीस संरक्षणात या बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते. तथापि, पोलीस संरक्षण उपलब्ध होऊनही महापालिकेने या बांधकामांवर काहीच कारवाई केली नाही. यातून बेकायदा बांधकामांना संरक्षण द्यायचा दृष्टिकोन महापालिकेने स्वीकारल्याचे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास उत्सुक नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. – उच्च न्यायालय
प्रकरण काय ?
नीरज कबाडी यांनी या प्रकरणी याचिका केली होती. जागा वापर बदलाबाबत राज्य सरकारची परवानगी न घेताच ठाण्यातील मौजे माजिवडा येथील भूखंडांवर अ, ब आणि क या तीन इमारती बांधण्यात आल्या. याव्यतिरिक्त माजी नगरसेवक भूषण भोईर आणि इतरांनी त्यांच्या पत्नींच्या नावाने मोगॅम्बो बार अँड फॅमिली रेस्टॉरंट (कालांतराने त्याचे नाव मधुशाला बार करण्यात आले) सुरू केले होते, परंतु परवानगीशिवाय या सुविधांचा वापर पार्ट्या आणि कार्यक्रमांसाठी केला जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
