मुंबई : कांजूरमार्ग येथील कचराभूमीच्या ११९.९१ हेक्टर क्षेत्राला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी पुन्हा संरक्षित वन म्हणून म्हणून घोषित केले. हा निर्णय देताना या क्षेत्राला संरक्षित वनक्षेत्रातून वगळण्याबाबत राज्य सरकारने २९ डिसेंबर २००९ रोजी काढलेली अधिसूचना न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केली.
तथापि, कचरा विल्हेवाटीसाठी पर्यायी जागा निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे, कांजूरमार्ग कचराभूमीवर महापालिका पुढील तीन महिनेच कचऱ्याची विल्हेवाट लावू शकणार आहे. या क्षेत्राला संरक्षित वन क्षेत्रातून वगळण्याची राज्य सरकारची अधिसूचना वन संवर्धन कायद्याचे उल्लंघन करणारी होती. तसेच, केंद्र सरकारच्या अनिवार्य पूर्वपरवानगीशिवाय ती काढण्यात आली होती, असा निर्वाळाही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने ही अधिसूचना बेकायदा ठरवताना दिला.
ठाणे खाडीच्या काठावरील मिठागरांच्या क्षेत्राचा भाग असलेल्या या जमिनीवर कालांतराने नैसर्गिक खारफुटीची वाढ झाली आहे, त्यामुळे पर्यावरणीय नियमांनुसार ती किनारा नियमन क्षेत्र-१ (सीआरझेड) मध्ये वर्गीकृत करण्यात आली. जमिनीची पडताळणी आणि उपग्रह छायाचित्रणानंतर जुलै २००८ मध्ये भारतीय वन कायद्याच्या कलम २९ अंतर्गत अधिसूचनेद्वारे सुरुवातीला या जागेला संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यानंतर मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारने २००३ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेऊन क्षेपणभूमी चिंचोली बंदरहून कांजूरमार्ग येथे हलवण्यास परवानगी दिली. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात वन संवर्धन कायद्याच्या आवश्यकतेचा, खारफुटीची वाढ आणि वन स्थितीचा मुद्दा विचारात घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे या आदेशाला समस्येवरील निर्णायक आदेश मानणे अशक्य असल्याचेही खंडपीठाने क्षेपणभूमीच्या ११९.९१ हेक्टर क्षेत्राला पुन्हा संरक्षित वन म्हणून घोषित करताना प्रामुख्याने नमूद केले.
सरकारचा दावा फेटाळला
जागेबाबतची काढलेली मूळ वन अधिसूचना ही चूक होती, असा दावा राज्य सरकारने केला होता. न्यायालयाने मात्र सरकारचा हा दावा फेटाळला. किंबहुना, जमिनीचा तथ्यपूर्ण आढावा, उपग्रह प्रतिमा आणि जमिनीच्या सत्यतेनंतरच तिला संरक्षित वन म्हणून घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे योग्य त्या प्रक्रियेविना मूळ अधिसूचनेची दुरुस्ती म्हणून सुधारित अधिसूचना काढण्यात आल्याचे या प्रकरणी म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
निर्णयाला स्थगिती का नाही?
जागेला संरक्षित वनजमीन ठरवणारी आधीची अधिसूचना रद्द केल्याने अनिवार्य कायदेशीर प्रक्रियेला बगल दिली गेली, केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय, असा निर्णय घेणे स्पष्टपणे बेकायदा कृती आहे, असा दावा वनशक्तीच्या वतीने वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह आणि वकील झमन अली यांनी केला, तर कांजूर क्षेपणभूमीची विस्तारीत जमीन ही केवळ किरकोळ खारफुटीने व्यापलेली आहे. तसेच ही खारफुटी दोन भांगात असून ती २०.७६ हेक्टरपर्यंत मर्यादित आहे, असा प्रतिदावा राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला.
कांजूरमार्ग येथील क्षेपणभूमीच्या जागेतून खारफुटीतील दोन्ही भाग वगळण्यात आल्याचा दावाही सराफ यांनी केला होता. या बाबींमुळेच महापालिकेला क्षेपणभूमीला पर्यायी जागा शोधण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, निकालाला स्थगिती देण्याची अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांची विनंती फेटाळली.
या प्रकरणी आम्ही एकतर कायदेशीर सल्ला घेऊ किंवा कदाचित सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल. – भूषण गगराणी, आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका
