तीन आठवड्यांत घरे रिकामी करा; ताडदेवस्थित इमारतीतील ‘त्या’ रहिवाशांना न्यायालयाची अखेरची संधी

तीन आठवड्यांत घरे रिकामी केली जातील याबाबतचे हमीपत्र रहिवाशांनी दोन दिवसांत न्यायालय आणि महापालिकेकडे द्यावे. अन्यथा, या घरांना सील ठोकण्याचे महापालिकेला स्वातंत्र्य राहिल, असेही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. निवासी दाखला आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय हे रहिवासी या १८ मजल्यांवर गेल्या ११ वर्षांपासून वास्तव्यास होते, त्यामुळे त्यांची घरे बेकायदा जाहीर करण्यात आली होती आणि त्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

या रहिवाशांनी दोन आठवड्यांत घरे रिकमी करण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात कायम ठेवला होता. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश सुयोग्य असून त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने उच्चभ्रूंच्या गृहसंकुलातील रहिवाशांना दिलासा नाकारताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी, घरे रिकामी करण्यासाठी रहिवाशांना अतिरिक्त वेळ हवा असल्यास त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे तशी विनंती करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

त्यानुसार, बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी घरे रिकामी करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्याची मागणी रहिवाशांनी न्यायालयाकडे केली. तथापि, ही मुदत द्यायची की नाही याचा निर्णय न्यायालयावर सोपवण्यात येत असल्याचे सोसायटीची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील दिनयार मादन यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु, १८ मजल्यांवरील २७ कुटुंबांना पर्यायी निवासस्थान शोधायचे आहे हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने घरे रिकामी करण्यास मुदत देण्याची विनंतीही मादन यांनी न्यायालयाकडे विशेषकरून केली. आम्ही अवाजवी वेळ मागणार नाही, मात्र या १८ मजल्यांवर २७ कुटुंबे आहेत आणि त्यातील पन्नास टक्के रहिवासी जैन आहेत. त्यांचे पर्युषण पर्व सुरू आहे, शिवाय गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे आणि बहुतांश रहिवाशांची मुले शाळेत जातात. त्यामुळे, जवळपासच्या परिसरात पर्यायी निवासस्थान शोधणे कठीण आहे, याकडेही मादन यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

न्यायालयाने सोसायटी आणि रहिवाशांकडून करण्यात आलेला हा युक्तिवाद स्वीकारण्यास नकार दिला. तुम्ही दररोज बेकायदा सदनिकांत राहून बेकायदेशीर कृत्य करत आहात हे नमूद करून याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच अधिक वेळ मागायला हवा होता, असे म्हटले. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांना तीन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ घरे रिकामी करण्यासाठी देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

वैद्यकीय कारण पुढे करणाऱ्या महिला रहिवाशालाही चपराक

बेकायदा ठरवण्यात आलेल्या एका ड्युप्लेक्स सदनिकेत राहणाऱ्या महिला सदस्याने शस्त्रक्रिया झाल्याच्या कारणास्तव घर रिकामे करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. या महिला सदस्याची नुकतीच शस्त्रक्रिया झाली आहे आणि तिला विश्रांतीचा सल्ला देण्यात आला आहे. शिवाय, तिला दोन लहान मुले असून वृद्ध सासू-सासरे आजारी आहेत, असे या महिलेच्या वतीने घर रिकामे करण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी करताना सांगण्यात आले. दोन स्वतंत्र डॉक्टरची वैद्यकीय प्रमाणपत्रेही सादर करण्यात आली. याशिवाय, महापालिकेला आदेश देण्यासंदर्भात काही मागण्याही तिच्या अंतरिम अर्जात करण्यात आल्या होत्या. ते वाचल्यानंतर न्यायालयाने या महिला सदस्याने दिलेल्या सबबी विश्वासनीय वाटत नसल्याचे आणि प्रत्येकाला समस्या आहेत, असे सुनावून फेटाळल्या.