तपास यंत्रणा संसदेपेक्षा श्रेष्ठ आहेत का? ; जामिनावरील आरोपीला दिसताक्षणीच ताब्यात घेण्याच्या आदेशावरून न्यायालयाचे ताशेरे

आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनावर सोडले असताना कोणत्या कायद्यानुसार त्याच्याविरोधात दिसताक्षणी ताब्यात घेण्याचा आदेश काढला ? असा प्रश्नही न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि मििलद जाधव यांच्या खंडपीठाने सीबीआय आणि ईडीला विचारला. एकदा जामीन मंजूर झाल्यावर आरोपी जामीन मंजूर करणाऱ्या न्यायालयाच्या ताब्यात असतो, असे असताना तपास यंत्रणा अशा न्यायिक आदेशांचे उल्लंघन कसे करू शकतात? तपास यंत्रणा स्वत:ला संसदेपेक्षा श्रेष्ठ समजतात का ? असा संतप्त प्रश्नही न्यायालयाने केला.

हेही वाचा >>> “जयंत पाटलांचा दावा सपशेल खोटा”, फॉक्सकॉन कंपनी गुजरातला नेण्यावरून भाजपा नेते अमित साटम यांचा पलटवार

सीबीआयच्या सांगण्यावरून गृहमंत्रालयाने दिसताक्षणीच ताब्यात घेण्याचे आदेश काढल्याविरोधात येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांची कन्या रोशनी कपूर हिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिच्या याचिकेवरील सुनावणीच्यावेळी सीबीआय आणि ईडीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला. दिवाण हाऊसिंग फायनान्शिअल लिमिटेडला  आर्थिक मदत देण्याच्या बदल्यात कथितपणे लाभ मिळवण्याच्या गुन्हेगारी कटाचा भाग असल्याबद्दल सीबीआय आणि ईडीने कपूर हिची चौकशी केली होती. याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी अटक केलेल्या आरोपीविरुद्ध दिसताक्षणी ताब्यात घेण्याचे आदेश देणे हे कायद्याचे उल्लंघन असल्याचा दावा कपूर हिच्यातर्फे करण्यात आला. त्याची दखल घेऊन अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीविरुद्ध असा आदेश कसा काढला जाऊ शकतो? अशी न्यायालयाने विचारणा केली. असा आदेश केवळ फरारी आरोपींबाबत काढला जात असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्यावर आरोपीला अटक केल्यानंतर दिसताक्षणी ताब्यात घेण्याची नोटीस रद्द न करता ती केवळ स्थगित करण्यात येते असा दावा दोन्ही केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या वतीने अधिवक्ता हितेन वेणेगावकर यांनी केला. जामिनावर सुटलेला आरोपीही जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन करून पलायन करत असल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे  ताब्यात घेण्याची नोटीस रद्द न करताना निलंबित ठेवणे गरजेचे असल्याचेही वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. 

न्यायालयाने मात्र या युक्तिवादाशी असहमती दर्शवली. तसेच कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता पळून जाणाऱ्या आरोपीला रोखणे हा यामागचा उद्देश असला तरी आरोपींना जामिनाच्या अटी घालण्यात आलेल्या असतात. त्यामुळे तपास यंत्रणांनी  कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ समजू नये, असेही सुनावले.