सुनावणीची तारीख लवकरच स्पष्ट होणार
मुंबई : सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याबाबत आदेश दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन केले.
याबाबतची नोटीस उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. तथापि, या नोटिशीत विशेष पूर्णपीठ प्रकरणाची सुनावणी कधी घेणार हे नमूद करण्यात आलेले नाही. परंतु, लवकरच ही तारीख स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
राज्याच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने २०२४ केला होता. या कायद्याच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याशिवाय, आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात हस्तक्षेप याचिकाही करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठापुढे या याचिकांवर सविस्तर सुनावणी सुरू होती.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण होऊन राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवादाला सुरूवात झाली होती. तथापि, मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती बदली झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाप्रकरणी सुनावणी झाली नव्हती. दरम्यान, प्रकरण वर्तमान मुख्य न्यायमूर्तींकडे सादर करून सुनावणी घेण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानुसार, मुख्य न्यायमूर्ती आराधे यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी जूनमध्ये ठेवली होती.
म्हणून विशेष खंडपीठ स्थापन
या वर्षीच्या (२०२५) राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) पदवी आणि पदव्युत्तर परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसी यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्यमूर्तींना दिले होते.
या प्रकरणाच्या निकालाला होणारा विलंब सध्या सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत अडथळा आणू शकतो, असा युक्तिवाद विद्यार्थ्यांच्या वतीने करण्यात आला होता. या विषयावरही उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे या सर्व याचिकांवर सुनावणीसाठी उच्च न्यायालयाला विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्याची दखल घेऊ सर्वोच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
आतापर्यंत सुनावणीत काय झाले ?
गेल्यावर्षी जून महिन्यांपासून तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय, न्यायमूती कुलकर्णी, न्यायमूर्ती पुनीवाल यांच्या विशेष पूर्णपीठासमोर दिर्घकालीन सुनावणी सुरू होती. मराठा आरणक्षाच्या विरोधात ज्येष्ठ वकिलांनी विविध मुद्द्यांवरून मराठा आरक्षणाला विरोध केला होता. मराठा समज कधीच मागासलेला नसताना किंवा मुख्य प्रवाहाबाहेर गेला नव्हता. अतिशय दुर्गम भागातून उदरविर्वाहाचा प्रश्न या समाजाला कधीच भेडसावला नाही.
त्यांच्याबाबत असाधारण अथवा अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली नसतानाही राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या आरक्षण देण्याचा घाट घातल्याचा दावा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच, राज्य मागासवर्ग आयोगावरही प्रश्न उपस्थित केला होते. दुसरीकडे, एखाद्या समाजाचे मुख्यमंत्री राज्याला मिळाले म्हणून तो संपूर्ण समाज पुढारलेला कसा ? असा प्रश्न करून मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री राज्याला लाभले म्हणून तो समाज पुढारलेला असल्याचे म्हणता येणार नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.
तसेच, याआधी गठीत केलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात त्रुटी आढळून आल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्या आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द केला होता. त्या त्रुटी सुधारण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली, असा दावाही सरकारने केला होता. तसेच, शुक्रे आयोगाच्या अहवालाचे आणि त्या आधारे मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन देताना सरकारने केले होते.
