आरेतील रस्त्यांच्या देखभाल-दुरूस्तीचा कृती आराखडा सादर करा; उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या विंडसर रोड ते फिल्टरपाडा या रस्त्याच्या बिकट अवस्थेबाबतही न्यायालयाने महानगरपालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश यावेळी दिले. त्याचवेळी न्यायालयाने या प्रकरणी हस्तक्षेप याचिका करणाऱ्या वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेलाही फटकारले. आरे परिसर पर्यावरणीदृष्ट्या संवेदनशील असल्याने रस्ता उभारताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही याची खबरदारी घेणे गरजेचे आहे, अशी मागणी करणारा हस्तक्षेप अर्ज संस्थेने केला आहे. त्यावर पर्यावरणाप्रती संस्थेची आस्था आणि प्रेम समजू शकते. परंतु प्रत्येक मुद्द्यामध्ये याचिकाकर्ते हस्तक्षेप करावा असा नियम नाही, असे स्पष्ट करून प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने संस्थेच्या भूमिकेवर प्रश्न निर्माण केला. आरेमध्ये नव्याने रस्ता उभारायचा नसून संबंधित रस्ता हा आधीपासूनच वापरात होता. त्याची डागडुजी आणि दुरुस्ती करायची आहे, त्यामुळे येथे पर्यावरणाची हानी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही न्यायालयाने संस्थेला सुनावले.

हेही वाचा >>> मुंबई : दादरमध्ये पत्नीची हत्या करून पतीची आत्महत्या

पूर्व आणि पश्चिम द्रुतगती महामार्गांना जोडणाऱ्या आरे वसाहतीतील रस्त्याची दूरवस्था आरे वसाहतीतील रॉयल्स पाम येथील रहिवासी बिनोद अगरवाल यांनी याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयासमोर आणली आहे. तसेच आरे वसाहतीतील रस्ते तातडीने दुरूस्त करा, तसेच रस्त्यांच्या देखभालीसाठी ते महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्याची मागणी केली आहे. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ अगरवाल यांनी याचिकेसह जोडलेल्या छायाचित्रांची न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली होती. तसेच या रस्त्यांची देखभाल का केली जात नाही? अशी विचारणा करून रस्ता निदान वापरण्यायोग्य तरी करा, अशा शब्दांत राज्य सरकारची कानउघाडणी केली होती. तसेच या प्रकरणी सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर हे रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असल्याचा दावा सरकारने केला होता. गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने या रस्त्यांच्या देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत ? असा प्रश्न करून सरकारला कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले.