मुंबई : राज्याची आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि सरकारी रुग्णालयात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समितीने केलेल्या अल्पकालीन शिफारशींची तीन महिन्यांत अंमलबजावणी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले.
या समितीचा अहवाल मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्याची दखल घेऊन अल्पकालीन उपाययोजना कधीपर्यंत अंमलात आणणार, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली होती व त्यावर एक आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी, समितीने केलेल्या अल्पकाली शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयाने सरकारला तीन महिन्यांची मुदत दिली.
दोन वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांमध्ये झालेल्या बालमृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील पायाभूत सुविधा आणि सुविधांची तपासणी करण्यासाठी न्यायालयाने पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. तसेच, समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणारा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, राज्याची आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारी रुग्णालयातील वैद्यकीय उपकरणे आणि औषध खरेदीसाठी दर तीन महिन्यांनी निधी वाटप करण्याऐवजी त्याचे एकाचवेळी वाटप करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे, राज्याच्या आरोग्यसेवेसाठी अर्थसंकल्पात वाढीव निधीची तरतूद करणे यासह महत्त्वाच्या अल्पकालीन व दीर्घकालीन शिफारशी पाच सदस्यीय तज्ज्ञांच्या समितीने केल्या होत्या.
याशिवाय, समितीने आपल्या अहवालात सरकारी रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त खाटा उपलब्ध करणे, औषधांची उपलब्धता आणि वितरण प्रणाली अधिक मजबूत करणे, वैद्यकीय उपकरणे आणि औषध खरेदीसाठी एकाच वेळी निधी उपलब्ध करणे, विविध आपत्कालीन आणि सर्वसामान्य स्थितीतील औषधोपचारांसाठी दर निश्चित करणे, पात्र आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची जलद भरती प्रक्रियेद्वारे उपलब्धता आणि पदोन्नती सुनिश्चित करणे, सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये विशेष सेवा उपलब्ध करणे, या सेवांसाठी कौशल्य – आधारित प्रशिक्षण देणे इत्यादी अल्पकालीन उपाययोजनांची शिफारस केली होती. दुसरीकडे, दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये २४ तास रेडिओलॉजी आणि प्रयोगशाळा सेवांची उपलब्धता, प्राथमिक आणि माध्यमिक सेवांचे बळकटीकरण, प्रत्येक जिल्ह्यात माता आणि बाल आरोग्य विभागाची निर्मिती करणे, खासगी रुग्णालयांसाठी रेफरल धोरण आखणे, राज्यातील आरोग्य सेवा वितरण प्रणालीचा प्रभावी वापर करणे इत्यादी शिफारशींचा समावेश समितीने आपल्या अहवालात केला होता.
