मुंबई : प्रक्रियात्मक निष्पक्षतेमध्ये पक्षकारांना सुनावणीची पद्धत निवडण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाला (महारेरा) चार आठवड्यांच्या आत प्रत्यक्ष सुनावणी पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले.
करोना काळात प्रत्यक्ष सुनावणीचा पर्याय बंद करण्यात आला होता. मात्र, करोनाचा धोका टळल्यानंतर आणि सर्व काही पूर्वपदावर आल्यानंतरही महारेरातर्फे केवळ आभासी सुनावणीला परवानगी दिली जात आहे आणि पक्षकारांना प्रत्यक्ष सुनावणी नाकारली जात आहे. महारेराच्या या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करून न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले.
न्यायदानाच्या उपलब्धतेमध्ये प्रत्यक्ष किंवा आभासी पद्धतीने सुनावणीला उपस्थित राहण्याचा पर्याय समाविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायाधिकरणांनी नेहमीच पक्षकारांना सर्व स्वरुपांत उपलब्ध असायला हवे, असेही न्यायालयाने महारेराला प्रत्यक्ष सुनावणीचा पर्याय पक्षकारांना पुन्हा उपलब्ध करण्याचे आदेश देताना दिले. न्यायाची उपलब्धता ही एक घटनात्मक हमी आहे आणि ती औपचारिकतेनुसार कमी करता येणार नाही. किंबहुना, प्रक्रियात्मक निष्पक्षतेमध्ये पक्षांना त्यांची सुनावणीची पद्धत निवडण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे, विशेषतः प्रत्यक्ष आणि आभासी दोन्ही पद्धती उपलब्ध असताना हा अधिकार अधिक महत्त्वाचा ठरतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
महारेराने करोनानंतर प्रत्यक्ष सुनावणी पुन्हा सुरू केलेली नसल्याचा दावा करून मुंबईस्थित मयूर देसाई यांनी हा मुद्दा याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला होता. तसेच, प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणीही केली होती. याचिकेतील मुद्दा योग्य असल्याचे नमूद करून करोनापूर्वी महारेरातर्फे प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली जात होती. करोना काळात आभासी सुनावणीकडे वळणे समजण्यासारखे असले तरी, त्यानंतर केवळ आभासी सुनावणीचा सतत आग्रह धरणे प्रक्रियात्मकदृष्ट्या प्रतिबंधात्मक आणि पद्धतशीरपणे अपारदर्शक असल्याचे आढळून आल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली.
