मुंबई : एका मूकबधीर महिलेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी आरोपीला अटक करताना योग्य प्रक्रियेचा अवलंब केला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवून उच्च न्यायालयाला त्याच्या सुटकेचे आदेश दिले. तथापि, पोलिसांच्या चुकीचा पीडितेला त्रास नको. तसेच, गुन्हा गंभीर असल्याचे नमूद करून आरोपीला पुन्हा अटक करण्याची परवानगीही न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना दिली. आरोपीला जामीन दिलेला नसल्याचेही न्यायालयाने उपरोक्त निर्णय देताना प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

आरोपीला या प्रकरणात औपचारिकरित्या अटक करण्यात आल्याचे दाखविण्यापूर्वी त्याला संपूर्ण दिवस पोलीस ठाण्यात ठेवण्यात आले होते. यावरून, कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करून आरोपीला २४ तासांच्या निश्चित कालावधीच्याही खूप नंतर न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यामुळे, आरोपीला ताब्यात ठेवणे बेकायदेशीर होते, असे मानावे लागेल आणि म्हणूनच त्याच्या सुटकेचे आदेश द्यावे लागत असल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. परंतु, गुन्हा खूपच गंभीर आहे आणि पिडीतेला त्रास होऊ नये म्हणून समतोल राखण्यासाठी, तपास यंत्रणेला योग्य वाटल्यास आरोपीला पुन्हा अटक करण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरण काय ?

आरोपीच्या पत्नीने न्यायालयात धाव घेऊन त्याची अटक बेकायदा होती, असा दावा केला होता. तिच्या याचिकेनुसार, निवासी इमारतीत सफाई काम करणाऱ्या मूकबधीर महिलेवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली साकीनाका पोलिसांनी तिच्या पतीवर एप्रिल महिन्यात गुन्हा दाखल केला होता. तसेच, त्याला अटक केली होती. मात्र, अटक करून २४ तास उलटल्यानंतरही त्याला संबधित न्यायालयात हजर केले नव्हते, असा दावा आरोपीच्या पत्नीने केला होता. या इमारतीत आरोपी निरीक्षक म्हणून काम करता होता. पीडित तरूणी सोसायटीच्या वाहनतळ परिसरात साफसफाईसाठी गेली असता आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप पोलिसाचा आहे.