मुंबई : राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने डीजे व कर्णकर्कश वाद्यांवर पूर्ण बंदी का घातली ? अशी विचारणा करून न्यायालयाने त्यावर प्रश्न उपस्थित केले. तसेच त्याबाबत २ ऑगस्टपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले.
उत्सवकाळाला सुरूवात होणार असल्याने डीजे व कर्णकर्कश वाद्यांवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घातलेली बंदी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी प्रोफेशनल ऑडिओ ॲण्ड आणि लाइटनिंग असोसिएशनने ॲड्. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. असोसिएशनने बंदीच्या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे.
डीजे व त्यासारखी कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या वाद्यांच्या नियमनासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र डीजेच्या आवाजाची पातळी धडकी भरवणारी आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे सांगून गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुका व अन्य उत्सवांत त्यांना पूर्ण बंदी घातल्याचा याचिककर्त्यांचा दावा आहे. याप्रकरणी पर्यावरणाचा मुद्दा संबंधित असल्याने याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (एनजीटी) दाद मागण्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने मंगळवारच्या सुनावणीत केली होती.
नक्की वाचा >>Maharashtra News Live : बाळासाहेबांच्या आशीर्वादामुळेच मी मुख्यमंत्री झालो- एकनाथ शिंदे
बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने मात्र आपण हे प्रकरण ऐकणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच डीजे व त्यासारख्या कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या वाद्यांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या निर्णयावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. वाद्यांना परवानगी देऊ शकत नाही हे समजू शकते. पण पूर्ण बंदी कशी काय घातली जाऊ शकते, अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारी वकील अक्षय शिंदे यांना केली.
त्याचवेळी न्यायालयाने कारवाईच्या पद्धतीवरही बोट ठेवले. ध्वनिक्षेपकाला परवानगी मिळालेली असतानाही आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याची तक्रार आल्यास नियमानुसार पोलीस कारवाई करतात. परंतु तक्रार खरी आहे की खोटी याची पडताळणी कशी करता, आवाजाची पातळी मर्यादेपेक्षा अधिक आहे हे मोजले जाते का, अशी प्रश्नांची सरबत्तीही न्यायालयाने केली. तसेच डीजे व कर्णकर्कश वाद्यांवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पूर्ण बंदी का घातली ? असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला केला. त्यावर हे प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्याचे शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच न्यायालयाच्या प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितला. न्यायालयानेही सरकारला २ ऑगस्टपर्यंंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.
