मुंबई : एखाद्या विशिष्ट जागेवर केवळ मोठ्या प्रमाणात जमा होणाऱ्या जमावाकडून किंवा गर्दी करणाऱ्यांकडून संबंधित जागा दर्गा असल्याचे सांगितले जाणे म्हणजे ती जागा कायदेशीर असल्याचे सिद्ध करीत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, दर्ग्याच्या पाडकाम कारवाईचा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी ठाणेस्थित गाजी सलाउद्दीन रहमतुल्ला हूले उर्फ परदेशी बाबा ट्रस्टने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली.
ठाणे जिल्ह्यातील खासगी जमिनीवर महापालिकेच्या मंजुरीशिवाय १६० चौरस फूट क्षेत्रावरून १७,६१० चौरस फूट क्षेत्रापर्यंत दर्ग्याचे बांधकाम आहे. हे बांधकाम बेकायदा असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर न्यायालयाने त्यावर पाडकाम करण्याचे आदेश दिले होते. हा आदेश मागे घेण्याच्या मागणीसाठी ट्रस्टने नव्याने याचिका केली होती. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दर्ग्याचे बांधकाम पाडण्यापासून संरक्षण दिले होते आणि ट्रस्टला उच्च न्यायालयात पुन्हा याचिका करण्याचे आदेश दिले होते. जागेबाबत दडपण्यात आलेली तथ्ये या याचिकेद्वारे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासही न्यायालयाने ट्रस्टला परवानगी दिली होती. त्या आधारे ट्रस्टने उपरोक्त याचिका केली होती.
त्यानुसार, उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी, हा दर्गा १९८२ च्या आधीपासून या जागेवर होता, असे ट्रस्टने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, याचिकाकर्त्यांनी कोणत्याही परवानगीशिवाय जमीन संपादित केली आणि त्यावर दर्ग्याचे बांधकाम केले. त्यामुळे, हे स्पष्टपणे जमीन हडपण्याचे प्रकरण आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच, सहाय्यक धर्मादाय आयुक्तांच्या जाहीर सूचनेवर अवलंबून राहण्याचा ट्स्टचा दर्ग्यावरील हक्क नाकारला.
