…तर भूखंड वाटप अवैध ठरवता येणार नाही; एमआयडीसीला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, निर्णयात हस्तक्षेपास नकार

High Court gives relief to MIDC, refuses to interfere in decision

एमआयडीसीला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, निर्णयात हस्तक्षेपास नकार (संग्रहित छायाचित्र)

मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) केलेल्या जमीन वाटपाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे, निर्णय प्रामाणिकपणे आणि सार्वजनिक हेतूने घेण्यात आला असेल तर सार्वजनिक जाहिरात किंवा व्यापक प्रसिद्धी न देणे हे अशा वाटपांना अवैध ठरवण्यासाठी पुरेसा आधार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

भ्रष्टचार निर्मूलन संघटनेने वकील उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निर्णय देताना मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त बाब स्पष्ट केली. एमआयडीसीच्या भूखंडांचे आमदार आणि मंत्र्यांशी संबंधित व्यक्तींना योग्य प्रक्रिया न करता आणि सवलतीच्या दरात वाटप करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. सर्व पात्र व्यक्तींना संधी दिल्याशिवाय सार्वजनिक भूखंडांचे वाटप करता येत नाही आणि एमआयडीसीने सार्वजनिक सूचना काढून अर्ज मागवणे अनिवार्य आहे. तथापि, राजकारणी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या खासगी विनंत्या स्वीकारून भूखंडांचे वाटप करण्यात आले. परिणामी, भूखंड वापरण्याच्या हक्कांपासून अनेकजण वंचित राहिले, असा आरोपही याचिकेत करण्यात आला होता.

दुसरीकडे, हे वाटप एमआयडीसीच्या संबंधित कायद्यानुसार करण्यात आले होते. या कायद्यातील तरतुदीनुसार, सार्वजनिक लिलावाद्वारे किंवा थेट अर्जांद्वारे वाटप करण्याची परवानगी आहे, असा दावा एमआयडीसीच्या वतीने करण्यात आला होता. या तरतुदीनुसार, औद्योगिक क्षेत्राचा पाच टक्के हा भाग शाळा आणि महाविद्यालयांसारख्या सुविधांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार, संबंधित भूखंडांचे वाटप हे विहित पाच टक्के राखीव कोट्यातून सार्वजनिक सुविधांसाठी केले जाते, असा दावाही एमआयडीसीतर्फे केला गेला. तसेच, २००४ च्या मंडळाच्या ठरावात शैक्षणिक संस्थांसाठी औद्योगिक दराच्या ५० टक्के सवलतीचे दर निश्चित करण्यात आले होते, असेही एमआयडीसीतर्फे न्यायालयाला सांगितले गेले.

न्यायालयाने निकाल देताना एमआयडीसी दावा योग्य ठरवला व निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनी जमीन वाटपाशी संबंधित तरतुदींना किंवा मंडळाच्या त्याबाबतच्या ठरावांना आव्हान दिलेले नाही. तसेच, संबंधित भूखंड हे शैक्षणिक उद्देशांसाठी वापरले जात होते. त्यामुळे, संबंधित संस्थांनी वाटप झालेल्या भूखंडांवर शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या आहेत यात कोणताही वाद नाही. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर एमआयडीसीने लिलाव प्रक्रिया राबविली नाही म्हणून या शैक्षणिक संस्थांकडून भूखंड परत घेण्याचे आदेश देण्यासाठी खूप उशीर झाला आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. त्याचवेळी, संबंधितांकडून जमिनीच्या वापर अन्य कारणांसाठी केला जात असल्याचे एमआयडीसीला आढळल्यास वाटपधारकांवर कारवाई सुरू करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.