मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधिताचे मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीमधील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने गुरुवारी योग्य ठरवला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रकल्पबाधित धारावीकरांचे मुलुंड, भांडुप आणि विक्रोळीतील मिठागरांच्या जागेवरच पुनर्वसन होणार आहे.
मुंबईतील मिठागरांची जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे आणि या जमिनीपैकी काही भाग हा कल्याणकारी प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यात आल्याची केंद्र सरकारची भूमिकाही मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने वकील सागर देवरे यांनी केलेली जनहित याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने मान्य केली. मिठागरे कोणत्याही कारणासाठी विकसित केली जाऊ शकत नाहीत हे धोरण केंद्र सरकारने २३ ऑगस्ट २०१७ रोजी बदलले.
त्याचनुसार, मिठागरांचा भाग केंद्र सरकारने पर्यावरणीय परवानग्या घेण्याच्या अटीवर राज्य सरकारला हस्तांतरित केला होता. परंतु, याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारने बदलेल्या धोरणाला आव्हान दिलेले नाही. शिवाय, मिठागरांना पाणथळ जागांचा दर्जा देण्यात आल्याचे किंवा तीही संरक्षित असल्याचे दर्शवणारी माहिती देखील याचिकाकर्त्यांनी आपल्या दाव्याच्या समर्थमार्थ सादर केलेली नाही. निर्णयाला ज्या माहितीच्या आधारे आव्हान देण्यात आले त्याचा स्रोतही उघड केलेला नाही. याउलट, कोणत्याही आवश्यक त्या अभ्यासाशिवाय ही याचिका करण्यात आल्याचे नमूद करून न्यायालयाने देवरे यांची याचिका फेटाळली.
देवरे यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांचे मुलुंडमधील मिठागरांच्या जागेवर पुनर्वसन करण्याच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांचे मुलुंडमध्ये पुनर्वसन करण्याविरोधात देवरे यांनी मोहीम चालवली आहे. बॅक-बे, वांद्रे-कुर्ला संकुल, तुर्भे, मानखुर्द, वाशी, माहुल, शिवडी, मुलुंड यासारख्या भागात भराव टाकून विविध पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात आले. परिणामी, या परिसरातील पर्याववरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास झाला होता.
त्यामुळे, मिठागरांच्या जागा पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करण्याचा सरकारच्या निर्णयाने पर्यावरणाचा आणखी ऱ्हास होईल, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. याचिकेत, ७ ऑगस्ट आणि ३० सप्टेंबर रोजीच्या दोन सरकारी ठरावांना आव्हान देण्यात आले होते. या ठरावांद्वारे २५५.९ एकर मिठागरांची जागा प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी केंद्राकडून राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. याचिकेत, या संदर्भातील वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापाराच्या संवर्धनासाठी काढलेल्या २३ ऑगस्ट रोजीच्या निर्णयाला देखील आव्हान देण्यात आले होते.
प्रमुख आरोप काय होता ?
वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर १९ मार्च २०१४ रोजी निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने पाणथळ जागा संरक्षित करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. तथापि, २६ सप्टेंबर २०१७ रोजी केंद्र सरकारने आपल्या संवर्धन आणि व्यवस्थापनाच्या नियमांतील पाणथळ जागांच्या व्याख्येतून मिठागरांना वगळले. त्यानंतर, मार्च २०२२ मध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने पाणथळ जागांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने अधिसूचना काढली.
त्यानंतरही राज्य सरकारने परवडणाऱ्या घरांसाठी आणि धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी मिठागरांच्या जमिनी हस्तांतरित करण्याचा ठराव ७ ऑगस्ट रोजी केल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय, २३ ऑगस्ट रोजी नवीन अंतर्गत धोरण मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिद्ध करण्यात आली. ही मार्गदर्शक तत्त्वे पाणथळ जागा संरक्षित करण्याच्या व तेथे कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास, भराव टाकण्यास मज्जाव करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारी आहेत, असा दावा देखील याचिकाकर्त्यांनी केला होता.
मंत्रिमंडळाचा निर्णय
गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी मिठागरांची जागा भाडेत्त्वावर हस्तांतरित करण्यास सांगितली होती. या जागेवर धारावी पुनर्वसन प्रकल्प व अन्य प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यासह परवडणारी आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याचा प्रस्ताव आहे.
