मुंबई : जैन समुदायाच्या नऊ दिवसांच्या ‘पर्युषण पर्व’ काळात प्राण्यांच्या कत्तलींवर बंदी घालता येते का? कोणत्या कायदेशीर तरतुदीअंतर्गत एवढ्या दिवसांसाठी ही बंदी घालता येते? अशी प्रश्नांची सरबत्ती उच्च न्यायालयाने सोमवारी याचिकाकर्त्या ट्रस्टना केली. तसेच, अशी बंदी घातल्यास गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवातही अशा प्रकारच्या बंदीची मागणी केली जाईल, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
विशेष म्हणजे आपली मागणी कशी योग्य आहे हे पटवून याचिकाकर्त्या जैन समुदायाच्या दोन ट्रस्टतर्फे गुजरातच्या तुलनेत मुंबईतील जैन धर्मीयांची संख्या अधिक असल्याचा दाखला देण्यात आला. तसेच, मुंबईतील पर्युषण पर्व साजरे करणाऱ्या जैन धर्मीयांची संख्या लक्षात घेऊन या पर्वात प्राणीहत्या बंदीचे आदेश देण्याची मागणी केली. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने मात्र मुंबई ही अन्य महानगरपालिकांनी वेढलेली असून त्या ठिकाणी कत्तलखाने नाहीत. परिणामी, देवनार कत्तलखान्यावर यातील काही महापालिकाही अवलंबून असल्याचे म्हटले.
त्याचप्रमाणे, पर्युषण पर्वात प्राण्यांच्या कत्तलींवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो का? अशी विचारणा करून याबाबत कोणाताही आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्याचवेळी मुंबई, नाशिक, पुणे आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकांनी पर्युषण पर्वात नऊ दिवसांसाठी प्राण्यांच्या कत्तलींवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यां ट्रस्टचे निवेदन नव्याने विचारात घ्यावे आणि त्यावर १८ ऑगस्टपर्यंत निर्णय द्यावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
पर्युषण पर्वात केवळ एकच दिवसासाठी प्राण्यांच्या कत्तलींवर बंदी घालणाऱ्या मुंबई, नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकेच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या जैन समुदायाच्या दोन ट्रस्टने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती आराधे आणि न्यायमूर्ती मारणे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त टिप्पणी केली. या याचिकांद्वारे दोन्ही ट्रस्टनी येत्या २१ ऑगस्टपासून सुरू होणाऱ्या पर्युषण पर्वात नऊ दिवसांसाठी प्राण्यांच्या कत्तलींवर बंदी घालण्याची मागणी केली. ही मागणी करताना ट्रस्टतर्फे अहिंसा यासह जैन धर्मीयांच्या श्रद्धेच्या विविध पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात आला. तसेच, पर्युषण पर्वात प्राण्यांची कत्तल झाल्या ते जैन धर्माच्या हेतूला धक्का लावण्यासारखे असेल, असा दावाही केला होता
तर, राज्य सरकारने वर्षातील १५ दिवस कत्तलीवर बंदी राहील, असे स्पष्ट आदेश आधीच दिले आहेत. त्याबाबतचा शासन निर्णयही आहे. या १५ दिवसांमध्ये पर्युषण पर्वाच्या एका दिवसाचाही समावेश आहे, असे खंडपीठाला यावेळी सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन राज्यातील किती टक्के लोकसंख्या शाकाहारी आणि मांसाहारी आहे याची माहिती नसल्याने, तसेच सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते का? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. तसेच, महापालिकेला याचिकाकर्त्यांच्या मागणीवर योग्य तो निर्णय देण्याचे आदेश दिले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
गेल्या वर्षी महापालिकेने पर्युषण पर्वात कत्तलींवर फक्त एक दिवसाची बंदी घालण्यास परवानगी दिली होती. ती देताना, मुंबई हे एक जागतिक शहर असून तेथे मोठ्या प्रमाणात अन्य धर्मीयांची संख्या अधिक आहे. तसेच, त्यांच्या दैनंदिन जेवणात मांसाहारी अन्नाचा समावेश असतो. त्यामुळे, पर्युषण काळात प्राण्यांच्या कत्तलीवर एक दिवसापेक्षा अधिक दिवसांसाठी बंदी घालता येणार नसल्याचे महापालिकेने कारण दिले होते हे याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवादाच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. नाशिक आणि पुणे महानगरपालिकांनी याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळताना कोणतेही कारण दिलेले नाही. तर, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने गेल्या वर्षी आदेश देण्याची तसदीही घेतली नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न करून आपल्या निवेदनावर विचार करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.
