‘माकप’च्या प्रसिद्धीपत्रकाकडे दुर्लक्ष करणे श्रेयस्कर; गाझा नरसंहार आंदोलन प्रकरणात न्यायालयाची टिप्पणी

वरिष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी ‘माकप’चे हे प्रसिद्धीपत्रक सोमवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, हे प्रसिद्धीपत्रक न्यायालयाचा अवमान असल्याने न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून याचिका दाखल करण्याची विनंती केली. कायद्यानुसार, कोणीही न्यायाधीशांना नोटीस बजावू शकत नाही. ही एक धोकादायक पद्धत आहे. माकप न्यायाधीशांना अशी कोणतीही नोटीस बजावू शकत नाही. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील जनतेच्या विश्वास कमी होईल. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्या प्रकरणातही असेच करण्यात आले. न्यायालयाबाबत असे प्रसिद्धीपत्रक काढणे हा एक प्रकारे फौजदारी स्वरूपाचा अवमान आहे, असेही गोरवाडकर यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला.

न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती अनखड यांच्या खंडपीठाने माकपचे प्रसिद्धीपत्रक वाचले आणि त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास ते प्राधान्य देतील, असे स्पष्ट केले. ‘माकपच्या म्हणण्यानुसार त्यांना बोलण्याचा, टीका करण्याचा आणि आमच्या आदेशाचा निषेध करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना ते करू द्या. आम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यास प्राधान्य देऊ,’ असे न्यायमूर्ती घुगे यांनी म्हटले. त्यावर हा न्यायालयाचा उदारपणा आहे. परंतु, पक्षाला नोटीस बजावल्यानंतर औपचारिक याचिका दाखल करून घ्यावी या आपल्या विनंतीचा गोरवाडकर यांनी पुनरूच्चार केला.

तथापि, न्यायमूर्ती घुगे यांनी त्यांना माकपच्या या निषेधाकडे दुर्लक्ष करण्यास सांगितले. तसेच, आपण पक्षाला केवळ देशावर परिणाम करणारे मुद्दे उपस्थित करण्यास सांगितले होते. त्यामुळे, आमची भूमिका मर्यादित आहे. त्यादिवशी आम्ही पक्षाला आपल्याकडील समस्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात सांगितले होते. तथापि, त्यांनी आपल्या आदेशाचा निषेध केला आहे. आम्हाला त्याकडे दुर्लक्ष करणे श्रेयस्कर वाटते. त्यावर आम्ही काहीही बोलू शकत नाही. उलट, तुम्हीही त्याकडे दुर्लक्ष करावे, असा सल्ला न्यायमूर्ती घुगे यांनी गोरवाडकर यांना दिला. सध्या सर्वकाही समाज माध्यमावर प्रसिद्ध केले जाते व नंतर सर्व प्रकारच्या प्रतिक्रिया येतात. या प्रकरणी आम्ही आमचे कर्तव्य केले, ते त्यांचे कर्तव्य करत आहेत. त्यांना ते करू द्या, असे खंडपीठाने माकपच्या प्रसिद्धीपत्रकाची स्वतःहून दखल घेण्यास नकार देताना म्हटले.

न्यायालयाने नेमके काय म्हटले होते ? हजारो मैल दूरच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी आपल्या देशाला सतावणाऱ्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करा. गाझा आणि पॅलेस्टाईनमधील समस्यांकडे पाहण्याऐवजी स्वतःच्या देशाकडे पाहा. देशभक्त व्हा, असा टिप्पणीवजा सल्ला न्यायमूर्ती घुगे आणि न्यायमूर्ती अनखड यांच्या खंडपीठाने २५ जुलै रोजी माकपची याचिका फेटाळताना पक्षाला दिला होता. तुम्ही देशातील नोंदणीकृत राजकीय पक्ष आहात.

कचऱ्याची विल्हेवाट, प्रदूषण, सांडपाणी, पूर यासारख्या मुद्यांवर तुम्ही आंदोलने का करत नाही, असा प्रश्न करताना तुम्हाला देशाबाहेर हजारो मैलांवर घडणाऱ्या गोष्टींचा निषेध करायचा आहे, असेही खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले होते. देशाचे परराष्ट्र धोरण याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेपेक्षा वेगळे आहे. त्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधून अशा निषेधांच्या संभाव्य राजनैतिक परिणामांबद्दल इशारा दिला होता. तुमच्या या भूमिकेमुळे वाद होऊ शकतो. तुम्ही असे का करू इच्छिता? याचिकाकर्ते ज्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात त्या पक्षाच्या मते, देशाच्या परराष्ट्र व्यवहारांवर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो याची तुम्हाला जाणीव आहे का ? अशी विचारणाही न्यायालयाने केली होती.