मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी २ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त आश्विनी भिडे या शिक्षण विभागाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना सादर करतील. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त पी वेलरासू हे पालिकेचा अर्थसंकल्प आयुक्तांना सादर करतील. नियमानुसार पालिकेला तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करता येत नाही. तर लोकसभेची निवडणूक असल्यामुळे प्रतिष्ठेकरीता यंदाही अर्थसंकल्पाचा फुगवटा वाढण्याची शक्यता असून अर्थसंकल्पाचे आकारमान ५५ हजार कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.
सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असा नावलौकीक असलेल्या मुंबई महानगर पालिकेचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर होणार आहे. पालिका अधिनियमानुसार ५ फेब्रुवारीपर्यंत पालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. दरवर्षी पालिका आयुक्त हे स्थायी समिती अध्यक्षांना अर्थसंकल्प सादर करतात. तसेच अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी गटनेत्यांच्या बैठकीत कोणत्या कामासाठी किती तरतुदी याचीही चर्चा होत असते. मात्र २०२१ मध्ये पालिकेची व नगरसेवकांची मुदत संपलेली असल्यामुळे व अद्याप निवडणूक झालेली नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्प प्रशासकीय स्तरावरच सादर होणार आहे. प्रशासकीय राजवटीतील हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे.
हेही वाचा >>>मुंबई : पहिल्या पत्नीशी विवाह करणाऱ्या तरुणावर प्राणघातक हल्ला
गेल्या वर्षी २०२३-२४ मध्ये ५२,६१९.०७ कोटी आकारमान असलेला अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता. त्यात यंदाही वाढ होण्याची शक्यता आहे. काही वर्षांपूर्वी माजी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी आर्थिक शिस्त लावत अर्थसंकल्पाचे आकारमान कमी केले होते. गरजेपुरत्या तरतुदी करून अर्थसंकल्पाला आलेला फुगवटा दूर केला होता. पण आता पुन्हा एकदा अर्थसंकल्पाला सूज येण्याची शक्यता आहे. पालिकेचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटलेले असताना अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढणार का आणि वाढले तर ते कसे वाढवणार याची उत्तरे या अर्थसंकल्पात मिळणार आहेत.
दोन लाख कोटी रुपयांच्या दायित्वांवरश्वेतपत्रिका काढावी
पालिकेने गेल्या आर्थिक वर्षात अनेक मोठे प्रकल्प, रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत. मोठ्या खर्चाचे आणि अनेक वर्षे चालणारे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे पालिकेचे येत्या काही वर्षातील दायित्व दोन लाख कोटींहून अधिक झाले आहे. दायित्वाची संख्या इतकी वाढल्यामुळे हे आर्थिक व्यवहारातील गैरव्यवस्थापन असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केला आहे. त्यामुळे पालिकेने आर्थिक दायित्वे आणि मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी होणारा विलंब यावर श्वेतपत्रिका काढावी, असे मागणी शेख यांनी केली. पालिकेने विविध प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी त्यांच्या मुदत ठेवींमध्ये हात घातला आहे. त्यामुळे तिजोरीमध्ये असणाऱ्या रकमेच्या स्थितीबाबत मुंबईकरांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. म्हणून श्वेतपत्रिका काढून आर्थिक विवरण सादर करणे आवश्यक आहे, असे शेख म्हणाले.
