सद्यस्थितीतील प्रकल्पांना जाहिरात करण्यास परवानगी

..मात्र नोंदणी नसल्यास दंडात्मक कारवाई

building
( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

..मात्र नोंदणी नसल्यास दंडात्मक कारवाई

रिएल इस्टेट कायद्यातील तरतुदीनुसार सद्य:स्थितीतील प्रकल्पांना जाहिरात करण्याची अनुमती आहे. मात्र हे प्रकल्प ९० दिवसांत नोंदले गेले पाहिजेत. अन्यथा अशा प्रकल्पांवर कारवाई केली जाईल, असे रिएल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे.

चौकशीअंती यापैकी काही प्रकल्प नवीन असल्याचे आढळल्यास या कायद्यातील तरतुदीनुसार कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

नवीन प्रकल्पांची नोंद होऊन जोपर्यंत नोंदणी क्रमांक मिळत नाही तोपर्यंत अशा प्रकल्पांची जाहिरात करता येणार नाही. मात्र सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या प्रकल्पांना ९० दिवसांत नोंदणी करण्याच्या अधीन राहून जाहिरात करण्याची मुभा आहे. कायद्यातच तसे म्हटले आहे. परंतु आमच्या चौकशीत हे प्रकल्प नवीन असल्याचे स्पष्ट झाले तर मग अशा प्रकल्पाच्या दहा टक्के विकासकाला भरावा लागेल, याकडेही चॅटर्जी यांनी लक्ष वेधले.  त्यामुळे विकासकांनी योग्य ती खबरदारी घेऊनच प्रकल्पाची जाहिरात करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन प्रकल्पांची नोंद झाल्याशिवाय त्यांना जाहिरात करताच येणार नाही. अशा रीतीने कोणी जाहिरात करीत असल्यास त्याविरुद्ध तक्रार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. – गौतम चॅटर्जीच रेराचे अध्यक्ष

देशात हंगामी रेरा नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यात पुढाकार घेणाऱ्या महाराष्ट्राने कायमस्वरूपी रेरा नियामक प्राधिकरणाची स्थापन केली आहे. हंगामी अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांचीच रेरा अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली आहे. याशिवाय डॉ. विजय सतबीर सिंग आणि बी. डी. कापडणीस यांची पूर्ण वेळ सदस्य म्हणून शासनाने नियुक्ती केली आहे.

 

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Builders get permission to promote projects

ताज्या बातम्या