नाहक अटकेमुळे न्यायव्यवस्थेवर भार; निवृत्त सरन्यायाधीश लळीत यांचे परखड मत, फौजदारी न्यायदान प्रणालीतील त्रुटींवरही बोट

न्यायमूर्ती लळीत यांनी फौजदारी न्यायदान प्रणालीतील अनेक त्रुटींवर यावेळी बोट ठेवले. सध्याच्या काळात पांढरपेशांकडून केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे आणि त्यात काही तंत्रज्ञानाशी संबंधित पैलू असलेली प्रकरणे आहेत, मात्र अशा प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी पोलीस यंत्रणेला आवश्यक प्रशिक्षण दिले गेल्याचे वाटत नाही, असे मतही लळीत यांनी मांडले. कोठडी सुनावताना कोठडीची का गरज आहे? तपासात नेमकी काय प्रगती आहे? असे प्रश्न न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडून विचारलेच जात नाहीत किंवा त्यांचे प्रमाण फारच तुरळक असल्याबाबतही माजी सरन्यायाधीशांनी खंत व्यक्त केली.

फौजदारी न्यायदान प्रणाली ही सुसंस्कृत समाजाचा कणा आहे. याउलट प्रेरित, पक्षपाती किंवा उदासीन न्यायप्रणालीमुळे न्याय नाकारला जाईल आणि निष्पाप व्यक्तींना अन्यायकारक अटक होईल, असेही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी म्हटले. अटक करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने विविध निकालांद्वारे घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडेही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी लक्ष वेधले. कार्यक्षम आणि प्रभावी फौजदारी न्याय प्रणालीचा अभाव असल्यास कायद्याच्या राज्याऐवजी अराजकतेचे राज्य अस्तित्वात येईल, असेही न्यायमूर्ती दत्ता यांनी अधोरेखीत केले.

उंदीर आणि ससा..

न्यायमूर्ती लळीत यांनी विनाकारण अटक करण्यावरही टीका केली. मांजराला उंदराचा पाठलाग करायला सांगितले जाते. दहा वर्षांनंतर उंदीर हा ससा असल्याचे कळते. परंतु अशी स्थिती येणे हे समाजासाठी योग्य नाही, असे लळीत यांनी स्पष्ट केले.

तुरुंगांत खितपत पडलेले कच्चे कैदी..

भारतात तुरुंगांमध्ये ८० टक्के कच्चे कैदी असून उर्वरित दोषसिद्ध आरोपी आहेत. दोष सिद्ध होण्याचे प्रमाण २७ टक्के आहे. म्हणजेच १०० कच्च्या कैद्यांपैकी ५६ आरोपींची काही ना काही कारणास्तव निर्दोष सुटका होणार आहे. असे असतानाही ते तुरुंगात खितपत पडले आहेत, यावरही न्यायमूर्ती लळीत यांनी प्रकाश टाकला.

जामीन हा नियम, तर कारागृह हा अपवाद

शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांचे उदाहरण मुंबई उच्च न्यायालाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी दिले आणि जामीन हा नियम, तर कारागृह हा अपवाद असल्याचे मत व्यक्त केले.