मुंबईः राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत कार्यरत असलेल्या पायाभूत सुविधा उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्य सरकार, शासकीय उपक्रम, निम शासकीय संस्था, उपक्रम यांच्या मार्फत रस्ते, महामार्ग, उड्डाणपूल असे पायाभूत विकासात्मक कामांचे २५ कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिकचे प्रकल्प मंजुरीसाठी पायाभूत सुविधा समितीसमोर ठेवण्यात येतात. या समितीच्या मान्यतेनंतरही काही प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर मांडावे लागत होते. मात्र आता पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी ते मंत्रिमंडळासमोर न मांडता मंत्रिमंडळाचेच अधिकार उपसमितीला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा उपसमिती आता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती म्हणून कामकाज करणार आहे. या समितीने मान्य केलेले प्रस्ताव आता मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवण्याची आवश्यकता राहणार नाही. समितीने घेतलेले निर्णय अंतिम समजले जातील. यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीच्या विकासाला गती मिळणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे सचिव असतील तर नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव निमंत्रक असतील. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी ज्या पद्धतीने प्रस्ताव सादर केले जातात, तशीच कार्यध्दती मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीसाठी अवलंबली जाणार आहे.
