लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहीद मेजर अनुज सुद यांच्या कुटुंबियांच्या मागणीवर निर्णय घेता आलेला नाही, असे राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारच्या या भूमिकेबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सूद यांच्या कुटुंबीयांनी केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारच सुयोग्य निर्णय घेऊ शकते. तसेच, हा निर्णय सकारात्मक असावा आणि उच्च पातळीवर घेण्यात यावा, या आपल्या वक्तव्याचाही न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने पुनरूच्चार केला.
राज्य सरकारकडून शहीदांच्या कुटुबींयाना मिळणारा भत्ता, विविध योजनांचा लाभ आपल्या कुटुंबीयांनाही मिळावा या मागणीसाठी सूद यांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन या प्रकरणाकडे अपवादात्मक म्हणून पाहावे. तसेच, या प्रकरणी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकांमुळे सूद यांच्या कुटुंबीयांच्या मागणीवर निर्णय घेता आलेला नाही, असे सहाय्यक सरकारी वकील प्रतिभा गव्हाणे यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
आणखी वाचा-अटक करण्यात आलेले सात सोमाली चाचे अल्पवयीन? विशेष न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश
जम्मू-काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यातील हंदवाडा येथे दहशवाद्यांशी लढताना २ मे २०२० रोजी मेजर अनुज सूद यांना वीरमरण आले होते. सैनिकांच्या कुटुंबीयांना मिळणारा भत्ता राज्य सरकारकडून नाकारण्यात आल्याने सूद यांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तर, सूद हे मूळचे महाराष्ट्रातील नाहीत. या कारणास्तव त्यांचे कुटुबीय सरकारमान्य भत्ते मिळण्यास अपात्र असल्याचे सांगून राज्य सरकारने सूद कुटुंबीयांची मागणी अमान्य केली होती.
