प्राध्यापिकेला सात वर्षे प्रोबेशनवर ठेवल्याचे प्रकरण, गांधीवादी विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थेवर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

संस्थेला गांधीवादी विचारांची पार्श्वभूमी आहे. ही बाब लक्षात घेता संस्थेची वर्तणूक योग्य नसल्याची टिप्पणीही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने केली. ‘अमृतम तू विद्या’ हे भारतीय विद्या भवनचे ब्रीदवाक्य आहे. त्यांच्या लेटरहेडवर संस्था महात्मा गांधींच्या आशीर्वादाने स्थापन झाल्याचे नमूद केले आहे. महाविद्यालयाला ‘महात्मा’ यांच्या शिकवणींनी प्रेरित होऊन कार्य करायचे असेल, तर आपण प्रत्येक कर्मचाऱ्याला न्याय्य वागणूक मिळेल आणि त्यांचे कोणतेही शोषण होणार नाही, अशा पद्धतीने वर्तन करावे, असेही न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिलासा देताना नमूद केले.

याचिकाकर्त्या रेशु सिंग यांना २० जून २०१८ रोजी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानच्या नियमांनुसार दोन वर्षांच्या परिवीक्षा कालावधीसाठी इंग्रजीच्या सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. एप्रिल २०२० मध्ये सिंग यांनी कामगिरीविषयीची कोणतीही प्रतिकूल टिप्पणी किंवा तक्रारीविना आपला परिवीक्षा कालावधी पूर्ण केला. परंतु, त्यानंतर त्यांना कायमस्वरूपी करण्यात आले नाही. सेवेत कायमस्वरूपी करण्याबाबत विचारणा करणारे अनेक ई-मेल सिंग यांनी एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत प्राचार्यांना पाठवले आणि नंतर औपचारिक निवेदनही दाखल केले. मात्र, त्यांना कोणताही प्रतिसाद दिला गेला नाही. महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी हे प्रकरण व्यवस्थापकीय समितीकडे पाठवले आणि डिसेंबर २०२१ मध्ये सिंग यांना सेवेत कायमस्वरूपी करण्याची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते, असे व्यवस्थापनाला कळवले. तथापि, त्याबाबत सिंग यांना कोणतेही पत्र देण्यात आले नाही. त्यामुळे, सिंग यांनी दाद मागण्यासाठी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

सुनावणीच्या वेळी सिंग यांच्या वकिलांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) नियमावलीतील कलम ११.३ दाखला दिला. या कलमानुसार, परिवीक्षा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत कर्मचाऱ्याला सेवेत कायमस्वरूपी करणे बंधनकारक आहे. कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीच्या पुनरावलोकनाच्या आधारे हा निर्णय घेण्याची अट आहे. तथापि, सिंग यांना कोणताही सकारात्मक किंवा नकारात्मक अभिप्राय दिला गेला नाही, असे सिंग यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. सिंग या दोन वर्षांच्या परिवीक्षा कालावधीनंतरही कार्यरत होत्या आणि त्यांच्या सेवेला अंतर्गत मान्यता देण्यात आली होती हे महाविद्यालयातर्फे युक्तिवाद करताना मान्य करण्यात आले. परंतु, औपचारिक मंजुरीअभावी सिंग यांच्याबाबतच्या निर्णयाला विलंब झाल्याचा दावाही महाविद्यालयाने केला.

तथापि, न्यायालयाने महाविद्यालयाचा दावा फेटाळून लावला. तसेच, महाविद्यालयाचा हा युक्तिवाद प्राचार्यांच्या पत्रव्यवहाराच्या विरुद्ध आहे. व्यवस्थापनाने नोंदींविरुद्ध सादर केलेले निवेदन मान्य करता येणार नाही आणि त्याचे कौतुकही करता येणार नाही, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्याचप्रमाणे, महाविद्यालयाने २० जून २०२० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने सिंग यांना सेवेत कायम केल्याचे पत्र द्यावे आणि त्याचे सर्व लाभ त्यांना द्यावेत. शिवाय, पीएच. डी. करण्यासाठी पाच आगाऊ वेतनाची रक्कम देण्याचेही न्यायालयाने संस्थेला आदेश दिले.