विमानतळ करार रद्द करण्याविरोधात तुर्कस्थानस्थित कंपनी उच्च न्यायालयात

मुंबई विमानतळावर कार्यरत असलेल्या सेलेबी नास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडियाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला तीन याचिकाद्वारे आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा निर्णय मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी कंपनीने याचिकेद्वारे केली आहे.

सेलेबी नास एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडियाचे ५९ टक्के भांडवल सेलेबीकडे आहे. भारतीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयांतर्गत नागरी उड्डाण सुरक्षा विभागातर्फे (बीसीएएस) दिली जाणारी सुरक्षा मंजुरी रद्द करण्याचा प्रशासकीय निर्णय रद्द करावा. तसेच, याचिकेवर अंतिम निकाल दिला जाईपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी कंपनीने केली आहे. तसेच, ब्रिज माउंटेड इक्विपमेंट सर्व्हिस करार, एमआयएएलद्वारे दिल्या सवलतींशी संबंधित करार आणि विमानतळ ग्राउंड हँडलिंग सेवेबाबतचा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णयही रद्द करावा, अशी मागणी कंपनीने केली आहे. या सेवांसाठी नवीन ग्राउंड हँडलिंग एजन्सी निवडण्यासाठी १७ मे रोजी निविदा काढण्यात आल्या आहेत. अंतरिम दिलासा म्हणून या निविदांवर अंतिम निर्णय घेण्यापासून एमआयएएलला मज्जाव करण्याची मुख्य मागणीही कंपनीतर्फे करण्यात आली आहे.

दरम्यान, सेलेबीच्या उपकंपन्या असलेल्या सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया आणि सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मॅनेजमेंट इंडियाची सुरक्षा मंजुरी आणि सेवा देण्यासंदर्भात केलेला करार दिल्ली विमानतळ कंपनीने मे महिन्याच्या सुरूवातीला रद्द केला होता. या निर्णयाविरोधात दोन्ही कंपन्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

प्रकरणा काय ?

भारत-पाक संघर्षादरम्यान तुर्कस्थानने पाकिस्तानला पाठिंबा दर्शवला होता. त्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या विमान वाहतूक सुरक्षा नियामक विभागाने गेल्या आठवड्यात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सेलेबीच्या भारतीय शाखा असलेल्या सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडियाची सुरक्षा मंजुरी रद्द केली होती. हा निर्णय सेलेबीच्या भारतातील इतर सहयोगी किंवा उपकंपन्यांना देखील लागू होतो. त्यामुळे, भारतातील विविध विमानतळांवर सेवा देणाऱ्या सेलेबीच्या उपकंपन्यांशी केलेले करार रद्द करण्यात आले आहेत किंवा येत आहेत.