मुंबई : मुंबईसह देशभरात रुग्णालयांतर्फे रक्तपेढ्या चालविण्यात येतात. मात्र या रक्तपेढ्या रुग्णालयाच्या इमारतीमध्ये किंवा परिसरात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या आरोग सेवा विभागाने अशा रक्तपेढ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा रक्तपेढ्यांच्या परवान्यांच्या नूतनीकरणाचे अर्ज विचारात घेऊ नये, असे निर्देश सर्व राज्यातील अन्न व औषध प्रशासनांना देण्यात आले आहेत.
राज्यासह देशभरात अनेक सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये रक्तपेढ्या चालविल्या जातात. या रक्तपेढ्यांसाठी परवानगी घेताना संबंधित रुग्णालयाच्या नावाने अर्ज करण्यात येतात. रुग्णांना वेळेत रक्त पुरवठा व्हावा या उद्देशाने रुग्णालयातील रक्तपेढ्यांना मंजुरी देण्यात येते. मात्र अनेक रुग्णालयांच्या नावाने मंजुरी मिळवलेल्या रक्तपेढ्या संबंधित रुग्णालय इमारतीमध्ये किंवा परिसरात नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या रक्तपेढ्यांकडून गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेता रुग्णालयाच्या नावाने चालविण्यात येणाऱ्या, परंतु रुग्णालयाच्या परिसरात नसलेल्या रक्तपेढ्यांचा परवाना रद्द करण्याचा, तसेच परवाना नूतनीकरणाला मंजुरी न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
दर पाच वर्षांनी रक्तपेढ्यांना परवान्याचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. परवाना मंजूर करण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी औषध नियम, १९४५ च्या नियम १२२-जी अंतर्गत राज्य औषध विभाग आणि सीडीएससीओकडे अर्ज करावा लागतो. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार रुग्णालयाच्या नावाने असलेल्या, परंतु रुग्णालयाच्या आवारात नसलेल्या रक्तपेढीचे परवाना नूतनीकरण अर्ज विचारात घेऊ नये. असे अर्ज आल्यास ते आपल्याच स्तरावर रद्द करावे, अशा सूचनाही केंद्र सरकारच्या आरोग्य सेवा विभागाने राज्यातील सर्व अन्न व औषध प्रशासनाला दिले आहेत.
हेही वाचा…नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या सीईटीसाठी ५८ हजार अर्ज
केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार आम्ही पडताळणी सुरू केली आहे. अशी रक्तपेढी आढळल्यास त्यावर त्वरित कारवाई करण्यात येईल. मात्र महाराष्ट्रात अद्याप अशी एकही रक्तपेढी सापडली नसून, आमची पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे. – डी. आर. गव्हाणे, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
