मुंबई : राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) राबविण्यात येणाऱ्या प्रवेश परीक्षांचे अर्ज, प्रवेश परीक्षा, निकाल, प्रवेश प्रक्रिया याबाबत विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी आणि तक्रारीसाठी विद्यार्थ्यांना सीईटी कक्षाच्या मुंबईतील कार्यालयात धाव घ्यावी लागते. विद्यार्थ्यांना कमी त्रास व्हावा यासाठी सीईटी कक्षाकडून राज्यभरात ४० जिल्हास्तरीय मदत केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. या केंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सर्व तक्रारींचे निवारण करण्यात येणार आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी सीईटी कक्षाने प्राथमिक स्तरावर जिल्हास्तरीय केंद्रे सुरू केली होती. मात्र विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या समस्या व त्यासाठी त्यांना मुंबईमध्ये माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या यामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पूर्णवेळ कार्यरत आणि सुसज्ज केंद्र उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला. या केंद्रामध्ये प्रवेश अर्ज, प्रवेश प्रक्रियेची माहिती, कागदपत्रांची पडताळणी, तक्रार निवारण अशा विविध बाबींसाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या आढावा बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. राज्यातील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी सरकारने २० हजार संगणकाधारित परीक्षा केंद्रांची उभारणी करण्याचेही ठरवले आहे. सध्या केवळ सात हजार संगणक उपलब्ध असल्याने सीईटी कक्षाला खाजगी केंद्रांचा वापर करावा लागतो. आता राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि विद्यापीठ परिसरांमध्ये वेगवान इंटरनेटसह आधुनिक संगणक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून परीक्षा अधिक कार्यक्षमपणे घेता येतील. ही सुविधा केवळ परीक्षांसाठीच नाही, तर वर्षभर शैक्षणिक उद्देशांसाठी वापरता येईल. त्यामुळे महाविद्यालयांच्या आयटी पायाभूत सुविधांनाही चालना मिळेल, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर स्थापन झालेल्या सीईटी कक्षात अखेर कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत या कक्षात कराराद्वारे किंवा इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आता तंत्रशिक्षण संचालनालयाला कायमस्वरूपी मनुष्यबळ भरतीची जबाबदारी देण्यात आली असून, भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. पदांची संख्या आणि रचना लवकरच जाहीर करण्यात येईल. यामुळे मंजुरी प्रक्रिया, परीक्षा व्यवस्थापन आणि तांत्रिक निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान व कार्यक्षम होईल, असेही या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
