भुजबळांना आणखी एक धक्का

सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेले माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना नवा धक्का बसला आहे. मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टमधील (एमईटी) कथित १७८ कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे गेल्या चार वर्षांपासून विविध प्रकरणांत सुरू असलेल्या सुनावणींपैकी एका प्रकरणाचा निकाल देण्यात आला आहे. या निकालानुसार पंकज आणि समीर भुजबळ यांची अनुक्रमे एमईटीचे सचिव आणि खजिनदार ही पदे रद्द करण्यात आली आहेत.

एमईटीमधील कथित घोटाळा उघड केल्यानंतर व्यवसायाने सनदी लेखापाल असलेल्या सुनील कर्वे यांना विश्वस्तपदावरून काढून टाकण्यात आले होते. परंतु, आपण आजीव विश्वस्त असल्यामुळे आपल्याविरुद्ध अशी कारवाई करता येत नाही, असा कर्वे यांचा युक्तिवाद होता. त्यांनी याविरोधात २०१२ मध्ये धर्मादाय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती. एमईटीची सर्व सूत्रे आपल्याकडे घेणाऱ्या छगन भुजबळ यांनी त्याचवेळी पंकज यांची सचिव तर समीर यांची खजिनदार म्हणून नियुक्ती केली. तसा बदल अहवाल मंजुरीसाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला होता. याविरोधातही कर्वे यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी आतापर्यंत सुनावणी होऊ शकली नव्हती. मात्र, कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतरच धर्मादाय आयुक्तांनी सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. अखेर गेल्या आठवडय़ात या प्रकरणी निकाल देण्यात आला. या प्रकरणी भुजबळ कुटुंबीयांशी संपर्क होऊ शकला नाही.

कर्वे यांनी केलेले आरोप

• एमईटी इमारतीतील आठवा मजला भुजबळ कुटुंबीयांच्या आयडीन फर्निचर या कंपनीच्या शोरूमपोटी हडप
• सहा वर्षांंत ट्रस्टला एकदाही भाडे देण्यात आले नाही.  पंचतारांकित शोरूमच्या विजेचे देयकही सहा वर्षांंत कंपनीऐवजी ट्रस्टने भरले
• दहावा मजला संपूर्णपणे स्वत:च्या वापरासाठी भुजबळ कुटुंबीयांनी राखून ठेवला
• पंकज भुजबळ यांची पत्नी विशाखा यांनी वैयक्तिक वापरासाठी केलेला निधी व्हाऊचरच्या स्वरूपात ट्रस्टच्या माथी मारला