दमानिया या पीडित किंवा तक्रारदार नसल्याने मागणी फेटाळली
मुंबई : भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्या दोषमुक्त करण्याच्या मागणीला विरोध करणारा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांचा अर्ज विशेष न्यायालयाने फेटाळला. खटल्याच्या या टप्प्यावर दमानिया असा अर्ज करून हस्तक्षेपाची मागणी करू शकत नाहीत. शिवाय पीडिताची व्याख्या अधिकाधिक विस्तारीत केली जाऊ शकत नाही, अशी टिप्पणीही विशेष न्यायालयाने दमानिया यांचा अर्ज फेटाळताना केली.
भुजबळ आणि इतर आरोपींनी या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याच्या मागणीसाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असून दमानिया यांनी भुजबळ यांच्या अर्जाला विरोध करणारा अर्ज केला होता. तसेच या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या आपल्या याचिकेची दखल घेऊनच न्यायालयाने या प्रकरणी भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याचा दावा दमानिया यांनी हस्तक्षेपाची मागणी करताना केला होता.
परंतु या प्रकरणी दमानिया या पीडित व्यक्ती नाहीत, असे आपले मत आहे. तसेच राज्यातील प्रत्येक करदात्याचा समावेश करण्यासाठी पीडित या शब्दाची व्याख्या लांबवता येणार नाही. त्यामुळे पीडित किंवा तक्रारदार वगळता अन्य व्यक्तींकडून केला जाणारा अर्ज विचारात घेण्याचा अधिकार या न्यायालयाला नाही, असे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दमानिया यांचा अर्ज फेटाळताना स्पष्ट केले.
पीडित म्हणजे नेमके काय याची व्याख्या विशद करताना न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा दाखला दिला. त्यानुसार, पीडित म्हणजे गुन्हा घडल्याने थेट परिणाम, हानी झालेली व्यक्ती होय. या व्यक्तीशिवाय अन्य कोणत्याही व्यक्तीला पीडित म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेल्या या व्याख्येचा विचार करता दमानिया यांना खटल्याच्या या टप्प्यावर सुनावणीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. शिवाय दमानिया या प्रकरणातील तक्रारदार किंवा साक्षीदारही नाहीत. त्यामुळे खटल्याच्या या टप्प्यावर दमानिया यांना हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देण्यासाठीचे हे प्रकरण नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भुजबळ आणि विशेष सरकारी वकिलांनी दमानिया यांच्या अर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून त्याला विरोध केला. हे प्रकरण काही आरोपींच्या दोषमुक्तीच्या अर्जावरील सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. प्रक्रियेच्या या टप्प्यावर हस्तक्षेप अर्ज करणे योग्य नाही. शिवाय दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असली आणि त्यांच्या याचिकेवर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले असले तरी त्यांना या न्यायालयासमोर हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला होता. न्यायालयानेही सरकारी वकिलांचे म्हणणे मान्य केले. तसेच या प्रकरणी आधीच काही आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले असून त्यांना दमानिया यांनी आक्षेप घेतलेला नाही याचीही न्यायालयाने नोंद घेतली व त्यांचा अर्ज फेटाळला.
