गेल्या आठवडय़ापासून पाच महानगरपालिकांमध्ये लागू झालेल्या स्थानिक संस्था कराला (एल.बी.टी.) स्थगिती किंवा हस्तक्षेपास मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सोमवारी स्पष्टपणे नकार दिला. जकात कर रद्द करण्यात आल्यावर महापालिकांसाठी उत्पन्नाचा हा कर एकमेव आधार असल्याने कोणत्या वस्तूंवर दर किती आकारायचा याचा सर्वस्वी अधिकार महापालिकांवर सोपविण्यात आला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था करास व्यापाऱ्यांनी ठिकठिकाणी विरोध सुरू केला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील व्यापाऱ्यांनी काँग्रेसचे आमदार मोहन जोशी आणि भाजपचे आमदार गिरीष बापट यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या करास तात्काळ स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सुद्धा या वेळी उपस्थित होते.
जकात नाक्यांवर होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्था कर सर्वाशी चर्चा करून लागू करण्यात आला आहे. परिणामी हा कर रद्द किंवा स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.  जकात कर रद्द झाल्यावर महापालिकांना उत्पन्नाचा पर्याय उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. स्थानिक स्वराज्य कर हा पर्याय आहे. यामुळे या कराला कितीही विरोध झाला तरीही सरकार मागे हटणार नाही, असे स्पष्ट संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.