मुंबई: नाशिक महापालिकेतील अधिकारी आणि ठेकेदारांकडून संगनमताने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक केली जात असल्याची सरकारने गंभीर दखल घेतल्याचे सांगत वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.
भाजपच्या देवायानी फरांदे यांनी लक्षेवधीच्या माध्यमातून नाशिक महापालिकेतील अधिकारी- ठेकेदारांच्या संगनमताने चाललेल्या भ्रष्टाचाराकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी चौकशीची घोषणा केली. या चौकशीत दोषी आढणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करतानाच सबंधित कंपन्यांनाही काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
महानगरपालिकेत घनकचरा व्यवस्थापन, पेस्ट कंट्रोल, सार्वजनिक ठिकाणची साफसफाई, पाणीपुरवठा व मलनिसाःरण, वाहनचालक पुरवठा आदी विविध कामांसाठी कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. निविदेतील अटी-शर्तीनुसार मक्तेदाराकडील सर्व कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन कायद्यान्वये वेतन देणे भविष्य निर्वाहनिधी, कर्मचारी राज्य विमा आदी कामगार विषयक बाबींची पुर्तता करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार सबंधित कंत्राची कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येते. मात्र ठेकेदार कर्मचाऱ्यांच्या नावे एटीएम तयार करुन त्यातून हे पैसे काढून घेतो.
हे एटीएम ठेकेदाराकडेच असते. आणि त्यातील काही पैसे पालिका अधिकारी घेत असल्याच्या तक्रारी येत येत असून त्याची वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्यां सर्वांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले जाईल असेही फडणवीस यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक रोखण्यासाठी धोरण तयार करण्यासाठी कामगार सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल. समितीचा अहवाल दोन महिन्यात घेऊन त्यानुसार उपाययोजना केल्या जातील. तसेच कामगारांचे पैसे काढून घेणाऱ्या ठेकेदार- अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही फडणवीस यांनी दिला.
