मुंबई : ‘लोकसत्ता’च्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या घरबांधणी क्षेत्राशी संबंधित परिषदेत (रिअल इस्टेट कॉन्क्लेव्ह) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गुरुवारी विचारमंथन करणार आहेत. मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा प्रश्न, बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास, आशियातील सर्वात मोठा धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प यासह राज्यातील घरबांधणी क्षेत्राला भेडसावत असलेले प्रश्न आणि त्याचे निराकरण कसे करण्यात येणार आहे, याविषयी फडणवीस हे विवेचन करणार आहेत.
राज्याच्या आणि देशाच्या विकासाला घरबांधणी क्षेत्राचा मोठा हातभार लागत असून मोठी रोजगारनिर्मिती या क्षेत्राकडून केली जाते. मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरामध्ये अनेक वर्षे जुन्या चाळी आहेत, मोडकळीस आलेल्या इमारती आहेत आणि १०० हून अधिक मजले असलेल्या टोलेजंग इमारतीही आहेत. अनेक वर्षे रखडलेला मुंबईचा विकास आराखडाही मार्गी लागला. तरीही विकास आराखडा, समान विकास नियंत्रण नियमावली, कब्जेहक्काच्या जमिनींचे वर्ग २ मधून वर्ग १ च्या जमिनींमध्ये रूपांतरणातील अडचणी, त्यासाठी आवश्यक सदस्यता हस्तांतरण माफी योजना (ॲम्नेस्टी स्कीम), मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्राचा (एमएमआरडीए) विकास साधण्यात येत असताना गृहनिर्माण किंवा घरबांधणी क्षेत्राला अपेक्षित असलेले शासकीय नियमावलीत बदल आदी विविध प्रश्न व मुद्द्यांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
मुंबई विमानतळाच्या जागेवरील झोपड्यांचा प्रश्न अनेक वर्षे रेंगाळलेला असून धारावी पुनर्विकास प्रकल्पापुढेही अनेक अडचणी आहेत. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी धोरणाच्या घोषणा झाल्या असल्या तरी तो अजून वेगाने मार्गी लागलेला नाही. परवडणाऱ्या घरांच्या मुद्द्यांवरही फडणवीस हे भूमिका मांडतील.
सहप्रस्तुती – झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, सिडको, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ
सहप्रायोजक – एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
साहाय्य – रुणवाल रियालटी, हिरानंदानी कम्युनिटीज, संजय काकडे ग्रुप, पुराणिक ग्रुप
कोहिनूर ग्रुप, द हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा, अजमेरा ग्रुप, सुमित ग्रुप, वैभवलक्ष्मी डेव्हलपर्सएम पी ग्रुप, अर्बन एनालिसिस अँड सोल्युशन
पॉवर्ड बाय – कमांडर वॉटरटेक
