मुंबई : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत फेब्रुवारी-मार्च दरम्यान होणाऱ्या इयत्ता १२ वी आणि १०वी च्या परीक्षेदरम्यान कॉपी प्रकरणास पूर्णत: प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यभर कॉपीमुक्त अभियान कठोरपणे राबविण्याचे आदेश मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिले. गैरप्रकार रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवर ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवण्यात येणार आहे.

राज्यात उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) परीक्षा ११ फेब्रुवारी ते १८ मार्च आणि माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) परीक्षा २१ फेब्रुवारी ते १७ मार्च या कालावधीत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखडा कार्यक्रमांतर्गत शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी बारावी आणि दहावीच्या परीक्षा कॉपीमुक्त, भयमुक्त आणि निकोप वातावरणामध्ये सुरळीत पार पडाव्यात यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळाने प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिव सौनिक यांनी आढावा घेतला. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल या वेळी उपस्थित होते. शालेय शिक्षण आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरचित्र संवाद माध्यमातून सहभागी झाले.

कॉपी टाळण्यासाठी आदेश काय?

● परीक्षांच्या काळात गैरप्रकार रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्रांवर ड्रोनद्वारे देखरेख करण्यात यावी.

● परीक्षा केंद्रांबाहेर जिल्हा प्रशासनामार्फत व्हिडिओ चित्रीकरणही करण्यात यावे.

● परीक्षा सुरू होण्याआधी एक दिवस परीक्षा केंद्रावर आवश्यक भौतिक सुविधा सुव्यवस्थित आहेत का याची जिल्हा प्रशासनाकडून खात्री करावी.

● सर्व परीक्षा केंद्रांवर भरारी पथके, बैठी पथके उपलब्ध करावीत.

● जिल्हा प्रशासनाकडून परीक्षा केंद्रावर नियुक्त केंद्रसंचालक, पर्यवेक्षक, परीक्षेशी संबंधित सर्व घटकांची ‘चेहरा पडताळणी व्यवस्थे’(फेस रेकग्निशन) तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच संबंधितांना स्वतंत्र ओळखपत्र देण्यात येणार आहे.

गैरप्रकार घडल्यास गुन्हा दाखल

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

परीक्षा केंद्रावर गैरप्रकार घडल्यास त्याला उद्याुक्त करणारे, मदत करणारे यांच्यावर दखलपात्र, अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करावा. परीक्षा केंद्रापासून ५०० मीटर परिसरातील झेरॉक्स सेंटर परीक्षा कालावधीत बंद ठेवण्यात यावीत. परीक्षा केंद्रांच्या परिसरात १४४ कलम लागू करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.