‘सरोगसी’वर वचक ठेवण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’ची निर्मिती करा!

सरोगसीच्या माध्यमातून जन्माला येणाऱ्या बालकाला सुरक्षित भविष्य मिळावे आणि त्याला जन्म देणाऱ्या आईला संरक्षण मिळावे, या हेतूने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषदेने (आयसीएमआर) ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सरोगसीच्या प्रक्रियेमध्ये काटेकोरपणे पालन केले जावे, अशी शिफारस बाल हक्क आयोगाने राज्य सरकारला केली आहे. यासाठी राज्य पातळीवर टास्क  फोर्सची निर्मिती करून सरोगसीची प्रक्रिया करणाऱ्या रुग्णालयांवर देखरेख करणारी यंत्रणा स्थापित केली जावी आणि जिल्हा पातळीवरील समितीने संबंधित सरोगसीसंबंधी बाल हक्क न्यायालयामध्ये सादर केलेल्या अहवालाला परवानगी मिळाल्यावरच सरोगसीची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी असे या शिफारशींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

स्वत:च्या दोन मुली असूनही पत्नीला अंधारात ठेवून आणि अविवाहित असल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करून सरोगसीच्या माध्यमातून पुत्र प्राप्त करणाऱ्या प्रकाश भोस्तेकरांच्या प्रकरणानंतर बाल हक्क आयोगाने राज्य सरकारला सरोगसीच्या प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीबाबत काही शिफारशी केल्या आहेत. सरोगसीबाबत भारतामध्ये कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. तेव्हा सरोगसीच्या प्रक्रियेमध्ये आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे.

सरोगसी केली जाणारी रुग्णालये किंवा केंद्रे यांची नोंदणी करणारी यंत्रणा अस्तित्वात आणावी. रुग्णालयांना सरोगसी केंद्र सुरू करण्यासाठी नोंदणी करणे बंधनकारक असावे. सरोगसी करू इच्छिणारे पालक आणि त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक, सामाजिक आणि कायदेशीर पाश्र्वभूमी जाणून घेण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल कल्याण आणि आरोग्य अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती नेमण्यात यावी. या समितीने तयार केलेला अहवाल बाल अधिकार संरक्षण कायद्यानुसार स्थापित केलेल्या बाल न्यायालयामध्ये सादर करण्यात यावा. या न्यायालयाने छाननी करून परवानगी दिल्यानंतरच सरोगसीची प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी, अशी शिफारस बाल हक्क आयोगाने केली आहे.

सरोगसीबाबत बाल हक्क आयोगाकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या आहेत. बाल हक्क आयोगाने राज्य सरकारला केलेल्या शिफारशी अमलात आणल्या तर सध्याच्या घडीला सरोगसीचे झालेल्या व्यापारीकरणावर वचक बसेल आणि जन्माला येणाऱ्या बालकाच्या हक्कांचेही पालन केले जाईल, असे बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रवीण घुगे यांनी सांगितले.

अनेक प्रश्न अनुत्तरित

शिफारशी करताना बाल हक्क आयोगाने सरोगसीबाबत प्रामुख्याने आढळून येणारे प्रश्नही मांडले आहेत. सरोगसीच्या माध्यमातून जन्माला आलेल्या बालकांच्या जैविक पालकांना त्या बालकाचा कायदेशीर ताबा मिळवण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या उपाययोजना, सरोगसी धारण केलेल्या आईचे त्या बालकावरील अधिकार, शुक्राणू किंवा गर्भबीज देणाऱ्या व्यक्तीचे त्या बालकावरील अधिकार, बालकाच्या आनुवंशिक रचनांची नोंद, एकटे पालक किंवा समलिंगी व्यक्ती सरोगसी करून मूल प्राप्त करण्यास योग्य, जैविक पालकांचा घटस्फोट झाल्यास बालकाचा ताबा आदीबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे बाल हक्क न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.