ठाणे, कळवा आणि मुंब्रा या तीन शहरांसाठी सामूहिक विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजना राबवताना अधिकृत तसेच बेकायदा घरांमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना नव्या घरांची हमी मिळणार असली तरी यासाठी त्यांना किमान तीन लाख रुपये तरी मोजावे लागणार आहेत. ही योजना शहरातील झोपडपट्टीधारकांनाही ती लागू होण्याची शक्यता आहे. येत्या महिनाभरात राज्य सरकारकडून याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ठाण्यातील क्लस्टर विकास योजनेची घोषणा राज्य सरकारने केली असली तरी ३७(अ) कलमानुसार पुढील सर्व प्रक्रिया महापालिकेलाच पूर्ण करावी लागणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर पालिका आयुक्त असीम गुप्ता यांनी सोमवारी सायंकाळी उशिरा यासंबंधीचा ढोबळ आराखडा गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर केला. पालिकेच्या शहरविकास विभागाचे प्रमुख जितेंद्र भोपळे यांनी या योजनेतील कंगोरे बैठकीत समजावून सांगितले. मात्र, यामध्ये पुढे बदल होण्याची शक्यता आहे. या योजनेचे तीन टप्पे तयार करण्यात आले असून पुनर्विकासानंतर उभ्या राहणाऱ्या इमारतीत ३०० चौरस फुटांचे नवे घर मिळविताना रहिवाशांना तीन लाख रुपये महापालिकेस भरावे लागणार आहेत. त्यापुढील घरांना वेगवेगळे दर आकारण्यात येतील. मात्र, याला शिवसेनेच्या नेत्यांनी बैठकीत विरोध दर्शविला आहे. या मुद्दय़ावरून सभागृह नेते नरेश म्हस्के आणि आयुक्तांमध्ये बैठकीत जुंपल्याचेही समजते. जमीन अधिग्रहित करताना बेकायदा इमारत ज्या जमिनीवर उभी आहे तिच्या मालकास मूळ जमिनीच्या १२.५० टक्के किंमत किंवा तेवढय़ाच रकमेचा टीडीआर देण्याची योजना आहे. अधिकृत जमिनीच्या मालकास किमतीच्या २५ टक्के रक्कम किंवा त्याच रक्कमेचा टीडीआर दिला जाण्याचा प्रस्ताव आखण्यात आला आहे. निविदा प्रक्रियेद्वारेच पुनर्विकास ; ‘क्लस्टर’ची अंमलबजावणी करताना पालिकेचे धोरणठाणे : ठाण्यातील क्लस्टर डेव्हलपमेंटची अंमलबजावणी करताना निविदा प्रक्रियेद्वारे इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण राबवले जाणार आहे. त्यामुळे विकासकाकडून रहिवाशांची फसवणूक होण्याचे वा अन्य कारणांमुळे पुनर्विकास रखडण्याचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता त्या ठिकाणी राहणाऱ्या ६० टक्के रहिवाशांची संमती बंधनकारक केली जाणार आहे. बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकास धोरणात मात्र हा नियम असणार नाही. इमारतीचा विकास करण्याचे काम कोणाकडे द्यायचे याचा निर्णय ठाणे महापालिका निविदा काढून करणार आहे. ही योजना राबविताना २५ टक्के व्यावसायिक वापराचा फायदा विकासकास मिळणार असून उर्वरित ७५ टक्के वापर रहिवाशांच्या पुनर्विकासाकरिता केला जावा, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. त्यासाठी जास्तीत जास्त चार चटईक्षेत्र निर्देशांक किंवा पुनर्वसन क्षेत्रफळापैकी जे अधिक असेल त्याचा वापर विकासकास करता येणार आहे. निविदा काढताना २५ टक्के व्यावसायिक वापराच्या मोबलदल्यात जो विकासक महापालिकेस अधिक प्रीमियम देईल त्यास हे काम दिले जाणार आहे.घरांचे क्षेत्रफळ तीन टप्प्यांत* पुनर्विकासातील घरांच्या क्षेत्रफळाचे अल्प, मध्यम आणि उच्च उत्पन्न गटानुसार वर्गीकरण* ३०० चौ.फू. घरांसाठी तीन लाख रुपये भरावे लागणार* ५००पेक्षा अधिक चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या घरांसाठी जास्तीत जास्त ८५० चौ. फुटांची घरे. यासाठी पहिल्या ३०० फुटांसाठी तीन लाख व त्यापुढील ५५० चौ. फुटांसाठी दोन हजार रुपये प्रति चौरस फूट.* एक हजार चौरस फुटापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या घरांसाठी पहिल्या ३०० चौ. फुटांसाठी तीन लाख, नंतरच्या ५५० चौरस फुटांसाठी दोन हजार रुपये प्रति चौरस फूट आणि त्यापुढील १५० चौरस फुटासाठी रेडी रेकनरच्या दरानुसार किंमत आकारणार.
