मुंबई : राज्यात गतीमान आणि पारदर्शी प्रशासन आणि लोकांच्या हितासाठी आणलेल्या माहिती अधिकारासारख्या चांगल्या कायद्याच्या गैरवापरामुळे आता हा कायदा वैताग ठरू लागला आहे. भाईगिरी करणारे लोक माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या पाट्या लावून मिरवत असल्याची नाराजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी येथे व्यक्त केली. माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणेच लोकसेवा हक्क कायदा लोकांमध्ये रुजल्यास प्रशासन आणि सरकारला त्याचा मोठा फायदा होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची दशकपूर्ती आणि प्रथम सेवा हक्क दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात फडणवीस बोलत होते. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव, आयोगाचे सदिच्छादूत शंकर महादेवन, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, माजी मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय, राज्य सेवा हक्क आयुक्त बलदेव सिंह, दिलीप शिंदे यासह प्रशासनातील ज्येष्ठ वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात माहिती अधिकार कायदा लोकांमध्ये इतका रुजला आहे की आता त्याचा गैरवापर होत आहे. मात्र हा कायदा लोकांच्या आणि प्रशासनाच्याही हिताचा आहे. त्यामुळे कोणी माहिती मागितल्यास त्याला देतानाच ती माहिती संकेतस्थळावर टाका. सरकारचा कारभार पारदर्शी झाल्यास, सर्व माहिती उघड केल्यास कोणाला माहितीच मागावाी लागणार नाही, असे प्रशासनाने वागावे अशी सूचनाही फडणवीस यांनी केली.
लोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे असे आपण म्हणतो या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे. हा कायदा म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य सरकारच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अधिकाधिक लोकाभिमुख झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. १५ ऑगस्टपर्यंत सरकारच्या सर्व सेवा ऑनलाइन करण्यात याव्यात. ज्या विभागाच्या सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन होणार नाहीत, त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना या विषयाबाबत माहिती व्हावी यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासक्रमात समावेश केला जाईल. तसेच सरकारच्या सर्व सेवा लवकरच व्हॉट्सॲपवर उपलबब्ध करू न देण्याची घोषणाही फडणवीस यांनी यावेळी केली.
अधिकाऱ्यांचा सत्कार
यावेळी वर्ध्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा सेवादूत प्रकल्पाची सुरुवात केल्याबद्दल, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी अभिप्राय कक्ष सुरू केल्याबद्दल आणि कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला.
