‘दिशा अभियान’ची यशस्वी अंमलबजावणी, बौद्धिक अक्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात सुधारणा

महाराष्ट्र हे दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू करणारे आणि त्यांच्या गरजांना प्राधान्य देणारे देशातील पहिले राज्य आहे. दिशा अभियानामुळे विशेष विद्यार्थ्यांना समान संधी देणारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शक्य झाले आहे. हा उपक्रम ‘विकसित भारत २०४७’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समावेशक व स्वावलंबी समाजाच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. १९४४ मध्ये स्थापन झालेल्या जय वकील फाउंडेशनने आपल्या ८० वर्षांच्या अनुभवावर आधारित, संशोधनाधारित आणि सार्वत्रिक पद्धतींवर आधारित अभ्यासक्रम विकसित केला. हा अभ्यासक्रम निपीड (अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी राष्ट्रीय संस्था) यांच्याकडून प्रमाणित आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि जय वकील फाउंडेशन यांच्यात २०१९ मध्ये सामंजस्य करार झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय अनुदानित व विनाअनुदानित विशेष ओळखपत्र शाळांमध्ये हा अभ्यासक्रम राबविण्यास सुरुवात झाली. सहा वर्षांत दिशा अभियानाची ४५३ शाळांमध्ये अंमलबजावणी झाली असून २,६७३ विशेष शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून या अभियानाचा लाभ १८,४३१ विद्यार्थ्यांना थेट लाभ मिळाला आहे.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये हे अभियान पोचले आहे. या कामगिरीमुळे बौद्धिक अक्षमता असलेल्या मुलांसाठी राज्यव्यापी अभ्यासक्रम असलेले महाराष्ट्र हे देशातील पहिले आणि एकमेव राज्य ठरले आहे. त्यामुळे २०२५-२०२८ पर्यंत हा सामंजस्य करार वाढविण्यात आला आहे, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.

गेल्या सहा वर्षांत करोना काळातील ऑनलाइन शिक्षणापासून ते पुन्हा शाळांमधील प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंत दिशा अभियानाने सातत्य राखले आहे. २०२३-२४ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांचा समावेश तर २०२४ मध्ये ‘भागीदार शाळा’ संकल्पना सुरू करण्यात आली. या उपक्रमाला राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली असून निपीड, एसएनडीटी, मुंबई महापालिका, तसेच विविध स्वयंसेवी संस्था यांचा सहभाग आहे. एच. टी. पारेख फाऊंडेशन आणि बजाज फिन्सर्व्ह सीएसआरच्या सहकार्यामुळे या अभियानाचा प्रभाव वाढला असून, महाराष्ट्राचे हे उदाहरण इतर राज्यांसाठीही मार्गदर्शक ठरत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.