मुंबई : मनुष्य-कुत्रा संघर्ष टाळणे व भटक्या कुत्र्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करणे, यासाठी सविस्तर धोरण निश्चित करण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. त्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरविकास, आरोग्य व ग्रामविकास विभागाचे सचिव व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समवेश असलेली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोणती कार्यवाही करावी, याबाबतचे निर्देश नगरविकास विभागाने यापूर्वी दिलेले आहेत. आता त्याबाबतचे सविस्तर असे धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत अधिनियम १९६० तसेच महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम १९७६ मधील विविध नियम व तरतुदी विचारात घेऊन राज्यातील भटक्या कुत्र्यांमुळे निर्माण होणाऱ्या वाढत्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी समितीला शिफारस करण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यातील प्रत्येक मोठय़ा गावात तालुक्यात, शहरात, महानगरात श्वान गणना व त्यांची नोंदणी करून भटके व पाळीव कुत्रे किती आहेत, यांची संख्या निश्चित करून एकही भटका कुत्रा रस्त्यावर राहणार नाही, अशी प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी समितीला शिफारस करायची आहे. त्याचबरोबर श्वान दत्तक योजना राबिवण्यात येईल का, त्याबाबतही समितीने सूचना करायची आहे. समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करायचा आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाने या संदर्भात सविस्तर शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे.
