मुंबई : राज्याची आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी सरकारी रुग्णालयातील वैद्याकीय उपकरणे आणि औषध खरेदीसाठी दर तीन महिन्यांनी निधी वाटप करण्याऐवजी त्याचे एकाच वेळी वाटप करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे, आरोग्य सेवेसाठी अर्थसंकल्पात वाढीव निधीची तरतूद करणे यासह महत्त्वाच्या अल्पकालीन व दीर्घकालीन शिफारशी पाच सदस्यीय तज्ज्ञांच्या समितीने केल्या आहेत. या समितीचा अहवाल सोमवारी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. त्याची दखल घेऊन अल्पकालीन उपाययोजना कधीपर्यंत अंमलात आणणार, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली व त्यावर एक आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
दोन वर्षांपूर्वी ऑक्टोबर २०२३ मध्ये नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयांमध्ये झालेल्या बालमृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सरकारी वैद्याकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमधील पायाभूत सुविधा आणि सुविधांची तपासणी करण्यासाठी न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी पाच सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली होती. तसेच, समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणारा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी, अतिरिक्त सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी समितीचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. यावर अल्पकालीन उपाययोजना कधीपर्यंत अंमलात आणणार, अशी विचारणा न्यायालयाने काकडे यांना केली. त्यावक, भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी काकडे यांनी एक आठवड्याची मुदत मागितली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
या आहेत उपाय योजना
समितीने आपल्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त खाटा उपलब्ध करणे, औषधांची उपलब्धता आणि वितरण प्रणाली अधिक मजबूत करणे, वैद्याकीय उपकरणे आणि औषध खरेदीसाठी एकाच वेळी निधी उपलब्ध करणे, विविध आपत्कालीन आणि सर्वसामान्य स्थितीतील औषधोपचारांसाठी दर निश्चित करणे, पात्र आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची जलद भरती प्आणि पदोन्नती सुनिश्चित करणे आदी उपाययोजना सुचवल्या आहेत.
