गेले काही दिवस राज्यातील जनतेला वेठीला धरणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात जनतेची बाजू लावून धरण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायत आता सरसावली आहे. व्यापाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आदेश द्यावेत आणि दुकाने बंद ठेवल्याबद्दल ग्राहकांना नुकसानभरपाई मिळावी, या मागणीसाठी राष्ट्रीय ग्राहक मंचाचे दार आता ठोठावले जाणार आहे. व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे जनतेमध्ये तीव्र असंतोष असल्याने आता राष्ट्रीय ग्राहक मंचाच्या पातळीवर लढाई सुरु होणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) विरोधात व्यापाऱ्यांनी गेले काही दिवस राज्यातील काही महापालिका क्षेत्रांमध्ये दुकाने बंद ठेवली आहेत. त्यामुळे वस्तूंचा पुरवठा मर्यादित झाला असून अन्नधान्यासह अनेक वस्तूंची भाववाढ झाली आहे. काही ठिकाणी साठेबाजी सुरु असून दामदुप्पट भावाने जनतेला आवश्यक वस्तू खरेदी कराव्या लागत आहेत.
ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार दुकाने बंद ठेवणे, हे ‘अनैतिक व्यापार प्रथा’ या व्याख्येत मोडते. ग्राहकाला योग्य दरात मालाचा पुरवठा व्हावा, हा कायदेशीर अधिकार आहे. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कष्टकरी जनतेचेही हाल होत आहेत. त्यामुळे आता ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार राष्ट्रीय मंचापुढे पुढील आठवडय़ात अर्ज सादर करण्याची तयारी सुरु असल्याचे ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
 बंदचे स्वरूप आणि जनतेला बसलेला फटका करोडो रुपयांचा असल्याने भरपाईची रक्कम निश्चित करण्यासाठी थेट राष्ट्रीय मंचाकडे अर्ज करावा लागणार आहे, असे अ‍ॅड. देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.