मुंबईः सूक्ष्म आणि लघुउद्योग तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी अकृषक परवान्याची (एन ए) अट रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी घेतला. त्यामुळे नव्याने उद्योग उभारणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या धोरणात्मक सुधारणा बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत सक्रिय औषध घटक निर्मिती धोरण, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमासाठी सवलत धोरण, बायो गॅस धोरण, कांदा महाबँक, अकृषक परवाना पद्धत, अमेरिकेने भारतावर लावलेले ५० टक्के आयात शुल्क आदी विषयांवर चर्चा झाली.
राज्याची सर्वच क्षेत्रात प्रगती करण्यासाठी सरकार विविध धोरणांची अंमलबजावणी करीत असते. या धोरणांमध्ये भविष्यातील आव्हानांचा वेध घेत व्यापक समाजहित असावे. सामान्य नागरिकाचे जीवन अधिकाधिक सुसह्य करण्यासाठी या धोरणांचा उपयोग व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत फडणवीस यांनी अकृषक परवान्याची अट रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना अकृषक परवाना मिळण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होईल आणि त्यांना वेळेत उद्योग सुरू करणे सोयीचे होईल असे सांगितले.
राज्यात मोठ्या औद्योगिक वसाहतींच्या ठिकाणी तेथील कामगारांसाठी निवासी वसाहती उभारण्यात याव्यात. उद्योगाच्या आजुबाजूलाच निवासाची सुविधा मिळाल्यास कामगारांची क्षमता वाढेल. या वसाहतींमध्ये संपूर्ण नागरी सुविधा द्या. शहरात, गावात मिळणारे सर्व अधिकार येथे राहणाऱ्या नागरिकांनाही मिळतील, याची व्यवस्था करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारांवरील उपचारामुळे बरे झाल्यावर दिसणारी लक्षणे आणि वेदना कमी करण्यासाठीआवश्यक नियंत्रक प्रणाली उभारावी. कर्करुग्ण लक्षणे आणि वेदना कमी करणारी औषधे वापराबाबत आणि उपलब्धतेसाठी धोरण बनविण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
काही उद्योगांमध्ये स्व वापरासाठी वीज निर्मिती करावी लागणार आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक वीज दर तयार होऊन त्यामधून वीज ग्राहकांना लाभ होईल. तसेच उद्योगांनाही वीज मिळेल. उद्योग घटक येथील कामगारांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमितपणे घेऊन त्यांची कौशल्य वृद्धी करावी. अन्य शिष्यवृत्तीच्या योजनांच्या धर्तीवर उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी शिष्यवृत्ती योजना आणावी. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांचे शासनाकडून अदा करण्यात येणाऱ्या देयकांसाठी ऑनलाइन पोर्टल तयार करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या ५० टक्के आयात शुल्कामुळे राज्यातून अमेरिकेला होत असलेल्या निर्यातीचे नुकसान भरून काढण्यासाठी नवनवीन संकल्पना अंमलात आणाव्यात. अन्य बाजारपेठांचा शोध घेत पर्याय शोधावे. सागवान लाकडाची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी सागवानची लागवड वाढविण्यात यावी. वन विभागाने यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही फडणवीस यांनी दिल्या.
नव्या उद्योगांना मोठा दिलासा
सूक्ष्म आणि लघुउद्योग तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी अकृषक परवान्याची (एन ए) अट रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात नव्याने उद्योग सुरु करु पाहणाऱ्यांना उद्योजकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्याच्या धोरणानुसार कोणताही उद्योग सुरु करण्यासाठी अकृषिक परवाना, नोंदणी, पर्यावरण परवानगी असे विविध परवाने लागतात. यात सर्वात महत्वाचा परवाना म्हणजे अकृषक परवाना मानला जातो. या परवान्याशिवाय उद्योग उभारणीची पुढची प्रक्रियाच सुरु होऊ शकत नाही. अकृषक परवाना महसूल विभागाकडून मिळविताना उद्योजकांना मोठी कसरत करावी लागते. मात्र आता ही अटच रद्द करण्यात आल्यामुळे उद्योग उभारणीतील मोठा अडथळा दूर झाल्याने उद्योजकांना दिलासा मिळाला आहे.
