मुंबई : साखर आयुक्तालयाने शेतकऱ्यांची रास्त आणि किफायतशीर दराची रक्कम (एफआरपी) न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना दणका दिला आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील दहा, अहिल्यानगर आणि साताऱ्यातील प्रत्येकी दोन आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील एक, अशा पंधरा कारखान्यांना थकबाकी वसुलीची (आरआरसी) नोटीस काढली आहे.
साखर कारखान्यांनी गाळप केलेल्या शेतकऱ्यांच्या ऊसाची एफआरपीची रक्कम न दिल्यामुळे राज्यातील पंधरा साखर कारखान्यांनी आरआरसीची (रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट) नोटीस काढली आहे. सोलापूरमधील मातोश्री लक्ष्मी शुगर, अक्कलकोट, गोकुळ शुगर्स लि. धोत्री, लोकमंगल अॅग्रो इंड लि. बिबीदारफळ, लोकमंगल शुगर इथेनॉल अॅड को-जनरेशन इंड लि., भिमाशंकर शुगर मिल्स लि. पारगाव, जयहिंद शुगर्स प्रा. लि. आचेगाव, श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखाना, मंगळवेढा, सिद्धनाथ शुगर मिल्स लि. उत्तर सोलापूर, इंद्रेश्वर शुगर मिल्स प्रा. लि., धाराशिव शुगर लि. सांगोला हे दहा कारखाने. आहिल्यानगरमधील स्वामी समर्थ शुगर अॅड अॅग्रो इंड लि. नेवासा आणि श्री गजानन महाराज शुगर संगमनेर. साताऱ्यातील खंडाळा तालुका शेतकरी सहकारी साखर कारखाना आणि किसनवीर सातारा सहकारी साखर कारखाना. छत्रपती संभाजीनगरमधील सचिन घायाळ शुगर्स प्रा. लि. पैठण या पंधरा कारखान्यांनी २४६ कोटी ४५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.
आरआरसी नोटीस काढून थकबाकी वसुलीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले जातात. जिल्हाधिकारी कारखान्यांना जप्तीची नोटीस काढतात. नोटीस काढल्यानंतरही कारखान्यांनी थकबाकी न जमा केल्यास जिल्हाधिकारी कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई करतात. कारखान्यांनी पैसे भरल्यानंतर आयुक्तालयात अर्ज करून आरआरसीची नोटीस रद्द करून घ्यावी लागते.
कारखाने चालविण्यास देणाऱ्या समितीची फेररचना
राज्यात सत्ताबदल झाल्यामुळे राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी, अवसायानात निघालेल्या सहकारी साखर कारखाने व त्यांच्या उपागांना भागीदारी, सहयोगी, भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठीच्या समितीची फेररचना करण्यात आली आहे. समितीच्या अध्यक्षपदी सहकार मंत्री असतील. सहकार राज्यमंत्री, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव सदस्य असतील, तर साखर आयुक्त सचिव म्हणून काम करणार आहेत.
