मुंबईतील भूखंडांची श्वेतपत्रिका काढा, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी

काँग्रेस सरकारने म्हाडाच्या माध्यमातून परवडणारी घरे ही योजना सुरू केली आणि पुढे गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णयही घेतला. १ लाख १० हजार गिरणी कामगांना घरे द्यायची असताना आतापर्यंत केवळ १५ हजार घरे देण्यात आली आहेत. गिरण्यांच्या जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या जात आहेत. भाजप महायुती सरकारने मुंबई विक्रीस काढली असून धारावी आंदण दिली आहे. विमानतळासह महत्त्वाचे आणि मोक्याचे भूखंड लाडक्या उद्योगपतीला दिले जात आहेत. दिल्लीवाल्यांनी त्यांचा लाडका शेठ उभा केला आहे. त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कंभोज नावाचा नवा शेठ उभा करून त्याच्या घशात मुंबईतील भूखंड आणि एसआरएचे भूखंडही घातले जात आहेत, अशी टीका सपकाळ यांनी यावेळी केली. या पार्श्वभूमीवर रविवार १२ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजता टिळक भवन, दादर येथे घर हक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेला माजी खासदार कुमार केतकर, प्रदेश काँग्रेसच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख विश्वास उटगी, धर्मराज्य पक्षाचे राजन राजे, इंटकचे महाराष्ट्र सचिव गोविंद मोहिते, सर्व श्रमिक संघाचे शिशिर ढवळे, आयटकचे सुकुमार दामले, विजय कुलकर्णी, कॅा मिलिंद रानडे, श्रीपाद लोटलीकर, शैलेश सावंत आदि उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती सपकाळ यांनी दिली

आघाडीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी पक्षाची तयारी सुरु असून सर्व जिल्ह्यांच्या आढावा बैठका झाल्या आहेत. मतदार याद्यांच्या पडताळणीचे काम सुरु आहेत. काँग्रेस पक्षाने इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज मागवले आहेत. जिल्हा काँग्रेस समितीकडे हे अर्ज जमा केले जातील. त्यांच्याकडून हे अर्ज प्रदेश काँग्रेसकडे येतील आणि प्रदेश काँग्रेस त्यावर निर्णय घेईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत आघाडीचा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेतला जाईल, असे सपकाळ यांनी यावेळी स्पष्ट केले.